महाराष्ट्र सरकार ‘बिलकिस के मामले को..’, दोषियों पर SC के फैसले के बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार को दी ये नसीहत….

माना जा रहा है कि मामले के 11 दोषी अपनी सजा माफ करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगा सकते हैं। इसी पर पवार ने महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी।

मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि वह बिलकिस बानो के मामले को गंभीरता से ले। पवार ने नसीहत देते हुए कहा कि शिंदे सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जघन्य अपराध के बारे में क्या कहा है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। वहीं, दोषियों को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर कर जेल भेजने का निर्देश दिया।

बता दें कि गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को अपील के बाद 15 अगस्त 2022 को सजा में छूट दे दी थी। उनकी रिहाई के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई और कहा कि उसने दोषियों को सजा में छूट देने के महाराष्ट्र सरकार के अधिकार में दखल दिया। दरअसल, बिलकिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को खतरे में डाले जाने की आशंका जताई थी, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई अहमदाबाद से मुंबई स्थानांतरित कर दी थी। इस लिहाज से दोषियों की सजा माफी का अधिकार भी महाराष्ट्र सरकार के पास रहा।

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