Category: सभी राज्य

 किसी महिला को गलत तरीके से घूरना क्‍या अपराध की श्रेणी में आ सकता है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में बड़ी टिप्‍पणी की है. कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपी को बरी कर दिया कि किसी महिला को गलत तरीके से घूरना सेक्‍स की डिमांड करना नहीं है. बेंगलुरु. कर्नाटक हाईकोर्ट ने […]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंधुआ मजदूरी पर संवैधानिक रोक सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह सकती। अदालत ने केंद्र को छह महीने में देशभर में एक समान एसओपी लागू करने और मुक्त मजदूरों को रिहाई प्रमाणपत्र के सात दिनों के भीतर आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है। सुरेंद्र मांझी को सहायता मिलने […]

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को एक ‘पूरी तरह से साफ-सुथरी मतदाता सूची’ की मांग की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कदमों के कारण मतदाता सूची से बड़ी संख्या में… नई दिल्ली  कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार […]

ममता बनर्जी ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली आईएनडीआईए की रैली में शामिल होने की अपील की है। विपक्ष एसआईआर, मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रहा है। रैली में 10 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य बताया गया है। लेकिन क्या विपक्ष मतदान […]

सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति घटाने के आदेश के बावजूद सरकार ने इसे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से प्रतिनियुक्ति का ब्योरा मांगा है। आखिर कैडर समीक्षा का प्रस्ताव कब तक पेश होगा? शीर्ष कोर्ट ने क्या कहा?   नई दिल्ली   सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय […]

केरलम सरकार ने साफ किया है कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कुछ विभागों को सूचना के अधिकार कानून से छूट मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी जांच पूरी होने के बाद सार्वजनिक की जाएगी। वहीं, गृह मंत्री के मुताबिक, यह छूट सभी मामलों पर लागू नहीं होगी। तिरुवनंतपुरम केरलम […]

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लाखों लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं. मुंबई में प्रदूषण के खतरनाक हालात पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुंबई पुलिस पर सख्त टिप्पणी की है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा- अधिकारी चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? 26 अक्टूबर […]

सरकार का दायित्व ऐसी संपत्तियों का संरक्षण करना है, न कि प्रशासनिक अधिकारों के आधार पर उन्हें अपनी संपत्ति मान लेना। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन की आवश्यकता होना अपने आप में मंदिर की संपत्ति को मुफ्त में सरकार को… नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की […]

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे मे यात्रियों सुरक्षा से जुड़े उपायों में सुस्त रफ्तार से हो रही प्रगति पर नाराजगी जताई है। इनमे ट्रेनों की टक्कर रोकने वाले ‘कवच’ सिस्टम को लागू करना, रेलवे पटरियो के आसपास बाड़ लगाना और फुट ओवरब्रिज बनाना शामिल है। नई दिल्ली  सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे मे यात्रियों सुरक्षा से जुड़े […]

दिल्ली में जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में 11 अक्टूबर को जारी आदेश को मनमाना बताते हुए कहा गया है कि प्रदर्शन स्थलों को दूर-दराज के इलाकों में स्थानांतरित करने से नागरिकों के अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकार […]