Category: देश

-‘बेहद गंभीर मामलों में हो बर्खास्तगी का दंड, आश्रितों पर पड़ता है असर’, कोर्ट की अहम टिप्पणी -सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने जैसा सख्त दंड देने से पहले अनुशासन प्राधिकरण को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका असर न केवल कर्मचारी पर बल्कि उसके आश्रित परिवार […]

CIC: केंद्रीय सूचना आयोग ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सूचना अधिकार अनुभाग के गठन से जुड़े दस्तावेज फिर से खोजने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि यदि दस्तावेज मिलते हैं तो उन्हें आरटीआई आवेदक को उपलब्ध कराया जाए और यदि नहीं मिलते हैं तो विभाग शपथ पत्र देकर इसकी पुष्टि करे। नई […]

महाराष्ट्र की  राजनीति में बढ़ती हलचल के बीच कांग्रेस नेता नसीम खान ने भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) पर गंभीर आरोप लगाए हैं मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ती हलचल के बीच कांग्रेस नेता नसीम खान ने भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नेताओं की खरीद-फरोख्त […]

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी आरोपी को चार्जशीट में शामिल दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अदालत ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल वीके सिंह को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम से जुड़े मामले में कुछ गोपनीय दस्तावेजों की टाइप की […]

सुप्रीम कोर्ट ने कथित जबरन वसूली मामले में तीन पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब कानून लागू करने वाले ही वसूली करने लगें तो जनता का भरोसा टूटता है। – जब कानून लागू करने वाले अधिकारी जबरन वसूली करने वाले बन जाते हैं, तो नागरिक संदेह की नजर […]

 सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश दिया है कि सभी हाईकोर्ट तीन महीने में लंबित फैसले सुनाएं. सीजेआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जमानत आदेश के24 घंटे में फैसला वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए.    सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट्स और निचली अदालतों को फैसले सुनाने में […]

-ट्रॉमा इलाज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा-हर घायल को तुरंत इलाज देना मौलिक अधिकार, एम्बुलेंस पर क्या निर्देश दिए?   -सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क हादसे या गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत ट्रॉमा इलाज मिलना जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने तीन महीने के भीतर सभी इमरजेंसी सेवाओं […]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अपीलीय अदालत किसी आरोपी को पहली बार दोषी ठहराती है तो उसे सजा पर खुद सुनवाई करनी होगी और मामला निचली अदालत को नहीं भेज सकती।   , नई दिल्ली   सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई अपीलीय अदालत किसी आपराधिक मामले […]

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने जनहित याचिका दायर कर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की। हालांकि, सीजेआई सूर्यकांत ने वकील को मामले को भावनात्मक तरीके से न लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर मामले की सुनवाई की जाएगी।   नई […]

पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने अध्यादेश के जरिए जजों की संख्या बढ़ाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में चर्चा करनी चाहिए थी। सिब्बल ने सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया   नई दिल्ली   पूर्व कानून मंत्री और […]