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-प्रदर्शन, गिरफ्तारी और लंबा इंतजार: जस्टिस भुइयां बोले- क्या विरोध करना अपराध? टिप्पणी पर छिड़ी बहस..
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने देश में विरोध-प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, जमानत में देरी हो रही है और अदालतों द्वारा लगाई जाने वाली कई शर्तें भी मौलिक अधिकारों को सीमित करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने देश में विरोध-प्रदर्शन और असहमति जताने की घटती आजादी पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज छात्रों को अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर जेल भेजा जा रहा है। कई मामलों में उन्हें 30 से 40 दिन तक जमानत भी नहीं मिलती।
क्या बिरयानी खाना किसी को तीन महीने जेल भेजने का आधार बन सकता है?
एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जस्टिस भुइयां ने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी खाने वाले कुछ युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें तीन महीने तक जेल में रहना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध ही नहीं है, तो केवल इस आधार पर किसी को गिरफ्तार कर तीन महीने तक जमानत से वंचित कैसे रखा जा सकता है? उन्होंने कहा कि नागरिक यह सब देख रहे हैं।
एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जस्टिस भुइयां ने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी खाने वाले कुछ युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें तीन महीने तक जेल में रहना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध ही नहीं है, तो केवल इस आधार पर किसी को गिरफ्तार कर तीन महीने तक जमानत से वंचित कैसे रखा जा सकता है? उन्होंने कहा कि नागरिक यह सब देख रहे हैं।
क्या जमानत की शर्तें भी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक बन रही हैं?
जस्टिस भुइयां ने कहा कि कई मामलों में अदालतें जमानत तो दे देती हैं, लेकिन ऐसी शर्तें लगा देती हैं, जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किसी मंत्री पर फेसबुक पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत तो मिल जाती है, लेकिन उसका पासपोर्ट जमा करा लिया जाता है और उसे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करने की शर्त लगा दी जाती है।
जस्टिस भुइयां ने कहा कि कई मामलों में अदालतें जमानत तो दे देती हैं, लेकिन ऐसी शर्तें लगा देती हैं, जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किसी मंत्री पर फेसबुक पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत तो मिल जाती है, लेकिन उसका पासपोर्ट जमा करा लिया जाता है और उसे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करने की शर्त लगा दी जाती है।
