Category: Breaking News

  -‘बिना सुनवाई के दो साल जेल में रखना सजा जैसा’, अदालत ने हत्या की कोशिश के आरोपी को दी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखना सजा जैसा है। इसी आधार पर अदालत ने हत्या की कोशिश के मामले में करीब दो साल से जेल में […]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 17 राज्यों से कहा कि विशेष एनआईए अदालतों के माध्यम से यूएपीए मामलों के मुकदमों को एक साल के अंदर निपटाया जाए। कोर्ट ने प्रत्येक मामले की औसतन एक महीने में सुनवाई और समर्पित न्यायाधीश व विशेष लोक अभियोजक तैनात करने का निर्देश दिया। नई दिल्ली […]

UAPA के गलत इस्तेमाल को लेकर जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि असहमति की आवाजों को दबाना, अंधाधुंध गिरफ्तारियां विकसित भारत के लक्ष्य की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हैं। अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो अदालतों पर बोझ बढ़ता ही रहेगा। बंगलुरू Ujjal Bhuyan On UAPA: सुप्रीम कोर्ट […]

सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्य कांत ने कहा कि एआई न्यायिक प्रणाली में सहायक हो सकता है, जैसे डेटा संभालना, पैटर्न पहचानना और देरी कम करना। लेकिन निर्णय सुनाना और अंतिम फैसले हमेशा मानव न्यायाधीश के हाथ में होने चाहिए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। बंगलूरू सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्य कांत ने न्याय […]

टीएमसी नेत्री सागरिका घोष ने दावा किया है कि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई असंतोष नहीं है। भाजपा के लिए एसआईआर खुद ही ‘जी का जंजाल’ बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में ‘दीदी’ ही लोगों की आखिरी उम्मीद है।   कोलकाता   तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने बंगाल विधानसभा चुनाव […]

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिमी एशिया के युद्ध और गिरते रुपये के कारण चुनाव खत्म होते ही देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़ेंगे. इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और एमएसएमई […]

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की तरफ से मोबाइल वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया पर डालने को गंभीर चिंता का विषय बताया। पीठ ने कहा कि इससे जनता में पक्षपात पैदा होता है और निष्पक्ष न्याय प्रभावित होता है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले में सुनवाई के दौरान मोबाइल फोन से शूट किए गए […]

न्यायपालिका में लंबित मामलों की समस्या एक बहुआयामी चुनौती है, जिसके समाधान के लिए कई स्तरों पर संगठित और संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता है। जस्टिस नागरत्ना का न्यायिक सुधार आयोग के गठन का प्रस्ताव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न्याय वितरण प्रणाली को अधिक कुशल और सुलभ बनाने की दिशा में एक […]

ममता बनर्जी ने गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और पिछले यूपीए सरकार की तारीफ की. केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और निजीकरण पर निशाना साधते हुए उन्होंने मनमोहन सिंह के दौर की याद दिलाई है.   कोलकाता.  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता […]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से मना कर दिया, जिसमें मुंबई के वर्सोवा-भायंदर रोड प्रोजेक्ट के लिए हजारों मैंग्रोव (समुद्री पेड़) हटाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह सड़क बनने से आम लोगों को बड़ा फायदा होगा, […]