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अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में केरल हाईकोर्ट ने सुनवाई कर रही जज के खिलाफ वकील की अवमानना की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सुनी-सुनाई बातों पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हाईकोर्ट साथ ही मीडिया और वकीलों को भी नसीहत दी। हाईकोर्ट ने क्या कहा? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
कोच्चि
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका खारिज कर दी। यह याचिका 2017 में अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले से जुड़ी थी। अभियोजन पक्ष की टीम में शामिल एक वकील ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने मामले की सुनवाई कर रही जज के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई का आग्रह किया था।
वकील ने जज पर क्या आरोप लगाए थे?
जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने वकील टीबी मिनी की याचिका खारिज कर दी। मिनी ने जज हनी एम वर्गीज की कथित टिप्पणियों को अदालत के दस्तावेजों से हटाने का अनुरोध भी किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि जज ने वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
अवमानना की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा, यह अदालत किसी न्यायिक अधिकारी (जज) के खिलाफ याचिकाकर्ता (वकील) की सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता का दावा है कि न्यायिक अधिकारी ने खुली अदालत में कोई बयान दिया था। लेकिन वह बयान आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज नहीं है। वह सिर्फ हवा में है। ऐसी सुनी-सुनाई बातों के आधार पर यह अदालत किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती।
हाईकोर्ट ने कहा कि जज अपने फैसलों के जरिये बोलते हैं। अदालत में जज और वकील के बीच बातचीत कभी-कभी जरूरी होती है। इससे किसी मामले का फैसला करने में मदद मिलती है। इससे वकील को अपनी दलीलें रखने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। अदालत ने कहा, मीडिया के लिए ऐसी बातचीत को खबर बनाना सही नहीं है। इससे वकीलों और जजों को गंभीर नुकसान हो सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान जज की कुछ टिप्पणियां उसी समय और परिस्थिति में की जा सकती हैं। लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने से संबंधित व्यक्ति को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है।
हाईकोर्ट ने आगे कहा, वकील सम्मान और उचित व्यवहार के हकदार हैं। किसी मामले में दलीलें रखने के बाद उन्हें यह महसूस करते हुए अदालत से नहीं लौटना चाहिए कि अदालत ने उनका अपमान किया या उन्हें शर्मिंदा किया।
हाईकोर्ट ने वकीलों को भी सलाह दी। उसने कहा कि सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी जज ने खुली अदालत में अच्छे इरादे से कोई टिप्पणी की है।
मीडिया और वकीलों को क्या सलाह दी गई?
हाईकोर्ट ने कहा, इसी तरह, वकीलों को भी सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें न तो किसी साथी की शर्मिंदगी को और बढ़ाना चाहिए और न ही पूरी बात जाने बिना जजों को अवमानना का दोषी ठहराने की जल्दबाजी करनी चाहिए। जज ने कोई टिप्पणी किस संदर्भ और परिस्थिति में की थी, यह समझना जरूरी है।
अदालत ने कहा कि वकीलों और मीडिया की प्रतिक्रिया पेशेवर एकजुटता, संयम और आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। सिर्फ किसी बात को साझा करने की जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने भरोसा जताया कि मीडिया को पता है कि क्या खबर बनाना चाहिए और क्या नहीं। अदालत को उम्मीद है कि मीडिया भविष्य में भी पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करता रहेगा।
सत्र न्यायालय ने पिछले साल 12 दिसंबर को छह लोगों को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी। वहीं, अभिनेता दिलीप और तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
यह मामला 17 फरवरी 2017 का है। उस दिन एक बहुभाषी अभिनेत्री त्रिशूर से कोच्चि जा रही थीं। रास्ते में चलती गाड़ी के अंदर उनका अपहरण किया गया। इसके बाद उनका यौन उत्पीड़न किया गया।
