गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है, “जबतक PAN कार्ड… वोटर आईडी से जुड़े रिकॉर्ड प्रमाणित नहीं होते… तबतक दस्तावेज़ों को भारतीय नागरिकता के सबूत के… तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।” अदालत ने यह टिप्पणी मार्च-1971 में भारत आई महिला की याचिका खारिज…
गुवाहाटी
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है, “जबतक PAN कार्ड… वोटर आईडी से जुड़े रिकॉर्ड प्रमाणित नहीं होते… तबतक दस्तावेज़ों को भारतीय नागरिकता के सबूत के… तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।” अदालत ने यह टिप्पणी मार्च-1971 में भारत आई महिला की याचिका खारिज करते हुए की जिसमें उसने न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे विदेशी नागरिक घोषित किया गया था।
सिर्फ पैन और वोटर आईडी से साबित नहीं होगी भारतीय नागरिकता गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल पैन (PAN) कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के आधार पर भारतीय नागरिकता साबित नहीं की जा सकती। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है, “जबतक PAN कार्ड… वोटर आईडी से जुड़े रिकॉर्ड प्रमाणित नहीं होते… तबतक दस्तावेज़ों को भारतीय नागरिकता के सबूत के… तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।”
कुलचन बेगम की याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को कुलचन बेगम की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। बेगम ने ‘फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल’ (विदेशी न्यायाधिकरण) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें विदेशी घोषित करते हुए कहा गया था कि वह 25 मार्च 1971 के बाद भारत आई थीं।
न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खाउंड की खंडपीठ ने पाया कि बेगम विश्वसनीय सबूतों के जरिए अपने पिता और दादा-दादी के साथ अपना पारिवारिक रिश्ता साबित करने में असफल रहीं। वह यह भी साबित नहीं कर पाईं कि उनका परिवार लगातार असम में रह रहा था, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A(2) के तहत जरूरी है।
कोर्ट में पेश किए गए थे ये दस्तावेज
बेगम ने अदालत को बताया था कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने कुछ दस्तावेज पेश किए थे जिसमें…
– 1966 और 1970 की मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल), जिसमें उनके कथित दादा-दादी के नाम थे।
– उनके पिता का पैन कार्ड और वोटर आईडी।
– उनका अपना वोटर आईडी, राशन कार्ड और एनआरसी (NRC) आवेदन की पावती रसीद।
बेगम की दलील थी कि उनके पिता एक भारतीय नागरिक थे, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े थे और गुवाहाटी नगर निगम में पार्षद के रूप में भी काम किया था। हालांकि, ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट दोनों ने इन तर्कों को नाकाफी माना।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड (EPIC) केवल स्व-घोषणा के आधार पर जारी किए जाते हैं। इन्हें जारी करने से पहले आयकर विभाग या निर्वाचन आयोग द्वारा कोई औपचारिक सत्यापन या जांच नहीं की जाती है। बेंच ने कहा कि इन दस्तावेजों को नागरिकता के सबूत के तौर पर तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब इनके पीछे के आधार रिकॉर्ड को कानूनी रूप से साबित किया जाए।
इसके अलावा, कोर्ट ने सबूत पेश करने के लिए और समय मांगने की याचिका को भी ठुकरा दिया। बेगम के इस दावे को कि उनके पिछले वकील ने उन्हें गलत सलाह दी थी, कोर्ट ने “बाद में गढ़ा गया बहाना” करार दिया। अदालत ने कहा कि उनके पिता का राजनीति में सक्रिय होना या चुनाव लड़ना इस बात का स्वतः प्रमाण नहीं है कि याचिकाकर्ता उनकी ही बेटी है। इन तमाम कारणों के चलते हाई कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा और 2022 में दी गई बेगम की अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया।
असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और 1971 की कट-ऑफ तारीख
असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध-न्यायिक निकाय हैं जो नागरिकता के मामलों की जांच करते हैं। इनमें मुख्य रूप से यह परखा जाता है कि कोई व्यक्ति या उसका परिवार 25 मार्च 1971 से पहले से भारत में रह रहा है या नहीं। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।
