न्यायपालिका की गरिमा और उसकी आंतरिक व्यवस्था को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत के शीर्ष स्तर से एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश सामने आया है. राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े हालिया विवाद और जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखे गए पत्रों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने अपना आधिकारिक रुख साफ कर दिया है. देश के मुख्य न्यायाधीश ने दोटूक शब्दों में स्पष्ट किया कि जजों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत या आरोपों का निपटारा मीडिया में चलने वाली बहस, दावों या सार्वजनिक बयानों के आधार पर नहीं हो सकता. न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है और इसके भीतर उठने वाले हर मामले का निस्तारण केवल स्थापित संस्थागत प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा.

आरोप लगना अपने आप में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं: CJI
सीजेआई सूर्यकांत ने इस विवाद पर सख्‍त रुख अपनाते हुए कहा कि जस्टिस संदीप मेहता के पत्रों की सामग्री को किसी सार्वजनिक मंच पर तय नहीं किया जा सकता. किसी भी जज के खिलाफ अगर आरोप लगते हैं तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वे दोषी साबित हो गए हैं. CJI ने जोर देकर कहा कि संबंधित जज को अपना पक्ष रखने का पूरा, पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर दिया जाना बेहद जरूरी है. बिना सुनवाई और बिना पर्याप्त साक्ष्यों के किसी भी जज के खिलाफ कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा.

शिकायत और जवाब की होगी निष्पक्ष जांच
विवाद की जांच प्रक्रिया पर रोशनी डालते हुए मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि इस पूरे मामले को उचित और सक्षम स्तर पर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में जस्टिस संदीप मेहता द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री और जस्टिस शर्मा द्वारा दिए गए जवाब दोनों का गहनता से अध्ययन किया जाएगा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने, उनके संभावित तबादले या किसी भी अन्य प्रशासनिक कार्रवाई का फैसला केवल ट्रांसफर अथॉरिटी द्वारा ही लिया जाएगा. सभी दस्तावेजों और जवाबों की निष्पक्ष जांच करने के बाद ही कोई प्रशासनिक कदम उठाया जाएगा.