इस शादी को खत्म करना जरूरी है क्योंकि… ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दे द‍िया पत‍ि-पत्‍नी को तलाक, डाइवोर्स केस में अहम है ये फैसला

अनुच्‍छेद 142 का क‍िया इस्‍तेमाल
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यह शादी अब सिर्फ नाम मात्र की रह गई है और यह साफ तौर पर अप्रत्यावर्तनीय रूप से टूट चुकी शादी का मामला है, इसलिए इसे खत्म करना ही न्यायसंगत है.

व‍ि‍वाह अध‍िकारों का कोई कॉन्‍ट्रेक्‍ट नहीं…
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवाह केवल अधिकारों का कोई कॉन्‍ट्रेक्‍ट नहीं है न ही इसे सिर्फ वैवाह‍िक अध‍िकारों की याचिका के छोटे नजरिये से देखा जा सकता है. यह एक गहरा व्यक्तिगत और सामाजिक साझेदारी है जो आपसी सम्मान, साझा अपेक्षाओं और बराबर जिम्मेदारियों पर आधारित होती है. जब दो लोग शादी करते हैं तो वे परस्पर निर्भरता की एक ऐसी बुनावट तैयार करते हैं जिसमें दोनों को लगातार संतुलन बनाए रखना होता है.

बेंच ने कहा कि वैवाहिक दायित्वों के बिना अधूरे हैं. यदि कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाए बिना केवल अधिकारों की मांग करे, तो यह विवाह संस्था के मूल सिद्धांतों को ही कमजोर करता है. अदालत ने यह भी कहा कि वैवाहिक जीवन के बुनियादी पहलुओं से लगातार दूरी बनाना, मानसिक क्रूरता के आरोपों का आकलन करते समय कानूनी रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है.

‘वैवाह‍िक दाय‍ित्‍वों का पालन नहीं क‍िया’
कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पति-पत्नी ने थोड़े समय के साथ रहने के दौरान भी अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं किया. बेंच ने यह स्पष्ट किया कि सामान्यतः अदालतों का रुझान शादी को बचाने का होता है और केवल किसी एक पक्ष की साधारण मांग पर शादी खत्म करने में वे हिचकिचाती हैं. लेकिन इस मामले में दोनों इतने लंबे समय से अलग रह रहे हैं कि शादी की कोई पवित्रता या वास्तविकता नहीं बची है.

पत्‍नी के दावे को क‍िया खार‍िज
पत्नी ने यह दावा किया था कि वह गुजरात की नौकरी छोड़कर राजस्थान में पति के साथ रहने लगी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है. उलटे यह तथ्य सामने आया कि वह आज भी गुजरात में ही अपनी सरकारी नौकरी कर रही है. बेंच ने टिप्पणी की कि “कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं” और इससे स्पष्ट है कि पत्नी की पति के साथ रहने की वास्तविक इच्छा नहीं दिखती.