मोदी सरकार की राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार (30 अप्रैल ) को जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल करने का फैसला लिया था। ऐसे में सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर विपक्षी दलों के खिलाफ बड़ा दांव चला है। सरकार के कई नेता और मंत्री इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं
पटना
मोदी सरकार की राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार (30 अप्रैल ) को जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल करने का फैसला लिया था। ऐसे में सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर विपक्षी दलों के खिलाफ बड़ा दांव चला है। सरकार के कई नेता और मंत्री इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मोदी सरकार हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी की जाति गणना की घोषणा महज एक छलावा है।
जानकारी के मुताबिक एक अख़बार में ख़बर आई कि पिछडी जातियों, अति पिछडी जाति की, उप जातियों की गिनती अलग अलग होगी। उसे ओबीसी के साथ जोड़ा नहीं जाएगा और उसकी घोषणा नहीं होगी।
इस पर मनोज झा ने पलटवार करते हुए कहा कि हम सरकार को मजबूर करेंगें। ओबीसी ईबीसी में उप जातियाँ कौन कौन सी हैं ये उन्हें बताना होगा।
