कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त कमेटी के सदस्यों में से एक अनिल घनवत ने मंगलवार को देश के सर्वोच्च न्यायधीश को पत्र लिखकर तीनों कृषि कानूनों पर रिपोर्ट जनता के बीच जारी करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर नियुक्त पैनल के सदस्य अनिल घनवत शेतकारी संगठन के वरिष्ठ नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि वे अगले कुछ महीनों में एक लाख किसानों को लाएंगे और कृषि सुधारों की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे।
देश के प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में घनवत ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले के बाद पैनल की रिपोर्ट अब प्रासंगिक नहीं है लेकिन सिफारिशें सरकार और जनता की मददगार हो सकती है।
उन्होंने कहा, “कृषि कानून सुधार को लेकर बनाई गई रिपोर्ट एक बड़ी भूमिका भी निभा सकती है और मेरी राय में ये कई किसानों के दुरूपयोग को भी कम कर सकती है क्योंकि कृषि कानूनों की आड़ में कुछ नेताओं द्वारा लोगों को गुमराह किया गया है। बता दें कि तीन सदस्यीय पैनल ने 19 मार्च को शीर्ष अदालत को रिपोर्ट सौंपी थी। तब से रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है।
