Category: दिल्ली

National Emblem Row: नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर राष्ट्रीय प्रतीक के स्वरूप को बदलने का आरोप लगाया है और इसे तत्काल बदलने की मांग की है. नई दिल्ली:  National Emblem Row: नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किए जाने […]

अदालत ने अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर इस मामले में “विस्तृत जवाब” दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की है। नई दिल्ली पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर पीएमओ द्वारा दिए एक पेज के जवाब पर अदालत […]

45 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’. इसके बावजूद आपराधिक मामलों में जमानत की दुरूह प्रक्रिया को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में सरकार को जमानत प्रकिया उदार बनाने के लिए नया कानून बनाने की सलाह दी है. कोर्ट का कहना […]

कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति त्याग कर ‘धम्म’ की नीति अपनाई थी। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। नई दिल्ली सारनाथ का अशोक स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM […]

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक हिमाचल प्रदेश में तो भारी बारिश के चलते जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात मे बारिश के चलते 7 लोगों ने जान गंवाई है। नई दिल्ली मॉनसून के आने के बाद से देश के कई राज्यों लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल हो गया है। महाराष्ट्र, […]

दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ के सामने याचिका दायर करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है। नई दिल्ली केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। उच्चतम न्यायालय, केंद्र […]

मामले में 13 पूर्व जजों, 90 रिटायर्ड नौकरशाहों और 87 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने साझा बयान जारी किया   नई दिल्ली:  तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) पर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले में दखल का विरोध किया गया है. इस बारे में 13 पूर्व जजों, 90 रिटायर्ड नौकरशाहों और 87 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने […]

नई दिल्लीः   जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस सुंद्रेश की बेंच ने केंद्र सरकार से जमानत को लेकर नया कानून बनाने पर विचार करने को कहा। खास तौर से उन मामलों में जहां दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात साल की जेल का प्रावधान है। भारत की जेलों में बंद दो तिहाई कैदी ऐसे […]

सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 24 जून के अपने फ़ैसले में 2002 गुजरात दंगे की जांच के लिए बनी एसआईटी या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 60 से ज़्यादा लोगों को क्लीन चिट दे दी है. अदालत का ये आदेश दंगे में मारे गए पूर्व […]

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में पाँच दिनों की अंतरिम ज़मानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सीतापुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकारक्षेत्र के बाहर नहीं जाएँगे और अगली सुनवाई तक वे इस विषय पर कोई नया ट्वीट […]