‘जब मैं मंत्री था, हमारे नेताओं ने मोदी को जेल जाने से रोक दिया, अब कांग्रेस उसकी कीमत चुका रही’: वीरप्पा मोइली

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कांग्रेस के वर‍िष्‍ठ नेता वीरप्पा मोइली ने बड़ा दावा किया है. उन्‍होंने कहा क‍ि जब वे कानून मंत्री थे तो कांग्रेस नेताओं ने नरेंद्र मोदी के ख‍िलाफ जांच रुकवा दी थी और उन्‍हें जेल जाने से रोक द‍िया था, आज कांग्रेस पार्टी इसी का परिणाम भुगत रही है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा, “जब मैं कानून मंत्री था, तब हमारे नेताओं ने मोदी को जेल जाने से रोक दिया था. कांग्रेस आज उसी का परिणाम भोग रही है. कांग्रेस मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी.”

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोइली ने यह दावा 17 नवंबर को किया. उन्होंने आगे, अमित शाह को गुजरात से बाहर कर दिया गया था. उनका मामला किसी दूसरे राज्य में चलना था. जेल जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति वही थे. इसके बाद मोदी की बारी आती और उन्हें भी राज्य से बाहर कर दिया जाता. लेकिन पार्टी के भीतर की ही कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थीं. मोदी के खिलाफ जांच-पड़ताल को हमारी अपनी ही सरकार ने रुकवा दिया था. ऐसा (तत्कालीन प्रधानमंत्री) मनमोहन सिंह की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अन्य नेताओं की वजह से हुआ था. आज हम उसी की कीमत चुका रहे हैं.
मोइली ने ये बातें मंगलवार को बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमिटी कार्यालय में कही. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ का विमोचन भी किया. गृह मंत्री अमित शाह के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए मोइली ने कहा कि इस कार्रवाई ने शाह की राजनीतिक यात्रा को काफी प्रभावित किया. उन्होंने कहा, “गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले जेल गए थे. वे गृह मंत्री और इतने शक्तिशाली नेता नहीं बन पाते. उनका मामला गुजरात के बाहर चलाया गया और वे निर्वासन में रहे.”
शाह को 2010 में सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार किया था. मुंबई की एक विशेष अदालत ने दिसंबर 2014 में सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था. उस समय मोइली केंद्रीय कानून मंत्री थे. मोइली ने आगे कहा कि इसके बाद मोदी की बारी आ सकती थी. वे भी निर्वासित हो सकते थे, लेकिन हमारी अपनी यूपीए सरकार ने जांच रोक दी.
ये टिप्पणियां 2002 के गुजरात दंगों के पीछे कथित बड़े षड्यंत्र की जांच से जुड़ी हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 2010 में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी से पूछताछ की थी. एसआईटी ने 2012 में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी. मोइली ने सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस में सुधारों के लिए किए गए प्रयास का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने यूपीए काल में कांग्रेस के सामने मौजूद चुनौतियों और जरूरी बदलावों का आकलन करने के लिए उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई थी. इसमें राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद भी सदस्य थे.
समिति की पहली रिपोर्ट मिलने के बाद सोनिया गांधी ने मोइली से कहा था कि कुछ कांग्रेस नेता इसकी सिफारिशों का विरोध कर रहे हैं. मोइली ने कहा, “हमारी पार्टी में ऐसे नेता थे जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे और बदलाव नहीं चाहते थे.अगर सोनिया गांधी की इच्छा के अनुसार सुधार लागू किए जाते तो मोदी सत्ता में नहीं आ पाते.”