न्याय व्यवस्था पर भाजपा शाशने में उठते सवाल !!

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याचिकाओं में एक अर्जी और जोड़ी गई, जिसमें अदालत से दरख्वास्त की गई कि चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति दी जाए।

देश में लोकतंत्र को खत्म करने और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को तोड़ने की कोशिशों के बीच बार-बार न्यायपालिका की तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देखा जा रहा है कि शायद यहां से ऐसे फैसले आएं, जिनसे आम लोगों में उम्मीद बंधे कि भारत का विचार हर हाल में जिंदा रहेगा। लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन्हें देखकर निराशा हो रही है कि क्या भारत के विचार को न्यायपालिका बचा पाएगी। उदार, लोकतांत्रिक, समावेशी, विविधता में एकता इन्हीं विचारों से भारत बना है और सदियों से अपने मूल्यों पर टिका हुआ है। आजादी की लड़ाई में इन मूल्यों के कारण ही स्वाधीनता सेनानियों के हौसले बंधे रहे और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी पताका भारत से उतारनी पड़ी। जब संविधान बना तो लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखने के लिए हरेक नागरिक को वोट का अधिकार दिया गया। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर किया है, उससे आम नागरिक की वोट देने की ताकत को ही छीना जा रहा है। अब इसी एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने दायर की हैं।

सोमवार को इन याचिकाओं में एक अर्जी और जोड़ी गई, जिसमें अदालत से दरख्वास्त की गई कि चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति दी जाए। दरअसल पहले 17 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा फैसलों पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो अब 9 दिसंबर को होगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि विपक्ष के नेताओं की तरफ से सोमवार को दाखिल आवेदन पर नोटिस जारी करे, लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया और कहा कि सुनवाई के बाद नोटिस पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि आवेदन में राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से जो 48 सवाल पूछे थे, उनमें खास सवाल हैं कि पूरे देश में एसआईआर कराने का फैसला किसने लिया? कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे? ‘फॉर्म 6Ó को बदलने का फैसला किसने लिया? मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को कब और कैसे मंजूरी दी: किसी बैठक में, फाइल के जरिए, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से? 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच, चुनाव आयुक्त संधू और चुनाव आयुक्त जोशी ने कितनी बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं?

अगर शीर्ष अदालत चुनाव आयोग से इन सवालों को पूछने की अनुमति देती तो फिर ज्ञानेश कुमार को जवाब देना ही पड़ता। अभी तो बात टलने से एक तरह से ज्ञानेश कुमार को थोड़ी राहत मिल गई है, इससे भाजपा को भी अपनी रणनीति पर काम करने के लिए मोहलत मिल गई है, मगर एसआईआर के कारण मतदान के अधिकार से वंचित लोगों को न्याय मिलने का वक्त भी बढ़ गया है।

अब 9 दिसंबर की सुनवाई में अदालत की तरफ से क्या कहा जाता है, और चुनाव आयोग किस तरह एसआईआर में हो रही अनियमितताओं को सही साबित करेगा, यह देखने का इंतजार रहेगा।

इधर एक और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से 28 अक्टूबर की सुनवाई में आया, जो 2002 के गुजरात दंगों में बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोढ़िया बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। दोनों ने जमानत की अपील की थी। जिस पर न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए गौर किया कि बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोढ़िया 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्तूबर के अपने आदेश में कहा कि एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है। पीठ ने अपील से जुड़े मुद्दों को देखते हुए सजा पर रोक लगाते हुए अपीलकर्ताओं को जमानत दे दी। जमानत की शर्तें संबंधित निचली अदालत तय करेगी।

17 साल से जेल में होने या दिव्यांग होने की तकलीफ अदालत को दिखी, लेकिन बिलकिस बानो ने अपने अजन्मे बच्चे को खोया, एक साथ सात परिजनों की हत्या देखी और इसके साथ सामूहिक बलात्कार की असह्य पीड़ा सही, इस अकथनीय अत्याचार को शायद नहीं देखा। बिलकिस की ये पीड़ा यहीं तक नहीं थी, इससे पहले उनके दोषियों को 2002 में समय से पहले रिहाई भी दी गई थी, जिस पर फिर कानूनी लड़ाई लड़ी गई और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में गुजरात सरकार के इस फैसले को रद्द किया था। अब एक बार फिर बिलकिस के साथ वही घिनौना खेल हुआ है। इस बार के अदालत के फैसले पर घोर निराशा जताते हुए बिलकिस बानो ने कहा, ‘आज मुझे लग रहा है कि जिस न्याय को पाने के लिए मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उसे फिर खो रही हूं। पुराने डर दोबारा सामने आने लगे हैं। मैं एक बार फिर डरी हुई हूं। मुझे अपनी और अपने बच्चों की चिंता सता रही है। इस बात का भी डर है कि कहीं मेरा न्याय व्यवस्था से भरोसा फिर न उठ जाए।’ बिलकिस बानो ने सवाल उठाया कि दोषियों को राहत देने से पहले कोर्ट ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया।

अदालत बिलकिस के बयान पर कोई संज्ञान लेती है या नहीं, अथवा उन्हें अन्याय का दंश सहने पर मजबूर किया जाएगा, यह देखना होगा। अदालत से जुड़ा एक तीसरा प्रकरण सोमवार 16 नवंबर का है। जब प्रवीण सिंघल नाम के एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी पर ही सवाल उठा दिए। दरअसल यह वकील अपने किसी मामले की तत्काल सुनवाई न होने और उस पर कोई जवाब न मिलने से नाराज था। वकील ने अदालत में कहा, ‘यह मामला 2 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत के कार्यालय में दिया गया था। 15 दिन बाद भी उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं इस अदालत के सामने आने के लिए मजबूर हूं।Ó जब सीजेआई सूर्यकांत ने वकील से कहा कि हम देखेंगे, आप बस इंतजार कीजिए। तो वकील ने उनसे कहा, ‘आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं, आप में ईमानदारी नहीं हैÓ।
फिलहाल प्रवीण सिंघल पर अदालत की अवमानना को लेकर कार्रवाई की तैयारी है। लेकिन क्या इसके साथ इस बात पर आत्ममंथन किया जाएगा कि ऐसी नौबत ही क्यों आई, जहां मुख्य न्यायाधीश पर उंगली उठे, जहां एक पीड़िता डर जताए कि कहीं न्याय व्यवस्था से भरोसा ही न उठ जाए।