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2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए चर्चित सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की पीड़िता बिलकीस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले पर गहरा दुख और चिंता जताई है। बिलकीस बानो ने कहा कि 2002 के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा…
नई दिल्ली
2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए चर्चित सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की पीड़िता बिलकीस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले पर गहरा दुख और चिंता जताई है। बिलकीस बानो ने कहा कि 2002 के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो दोषियों की सज़ा पर रोक लगाने और उन्हें ज़मानत देने से पहले, न तो उन्हें कोई सूचना दी गई और न ही उनका पक्ष सुना गया। उन्होंने कहा कि इस आदेश ने उस डर को फिर से ज़िंदा कर दिया है, जिससे उबरने के लिए उन्होंने दशकों तक संघर्ष किया था।
2002 में गुजरात के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद भड़के दंगों से जान बचाकर भागते समय, 21 साल की गर्भवती बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। मारे गए परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। अपनी वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के ज़रिए जारी एक भावुक बयान में, बिलकीस ने कहा कि उन्हें कोर्ट के इस फ़ैसले के बारे में मीडिया रिपोर्टों से पता चला। उन्हें गहरा सदमा लगा कि उनका पक्ष सुने बिना ही यह आदेश पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा, “मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना ही इस आदेश ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। मुझे इसके बारे में प्रेस रिपोर्टों से पता चला।”
2002 के गुजरात दंगों की भयावहता को याद करते हुए, बिलकीस ने बताया कि उस समय वह सिर्फ 19 साल की थीं, जब उनसे उनकी बेटी, परिवार, घर और इंसानियत पर उनका भरोसा-सब कुछ छीन लिया गया था। उन्होंने कहा, “उस दिन के बाद से, पिछले 24 सालों तक, मैं अपने लिए और हर जगह की महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रही हूं-बार-बार, लगातार।” उन्होंने बताया कि लोगों के समर्थन और एकजुटता ने ही उन्हें अपनी लंबी कानूनी लड़ाई जारी रखने, धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने और न्याय पर अपना भरोसा बहाल करने का साहस दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि इस ताज़ा आदेश ने सुरक्षा की उस भावना को चकनाचूर कर दिया है और पुराने डरावने अहसासों को वापस ला खड़ा किया है।
बिलकीस ने कहा, “आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस न्याय को पाने के लिए मैंने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी थी, वह अब मुझसे छिन रहा है। वही पुराने डर वापस आ गए हैं। मैं फिर से डर गई हूं-अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए।” यह सवाल उठाते हुए कि आदेश पारित करने से पहले कोर्ट ने उनकी बात सुने जाने को क्यों सुनिश्चित नहीं किया, उन्होंने कहा कि वह इस फ़ैसले को चुनौती देंगी।
उन्होंने कहा, “वे यह कैसे सुनिश्चित नहीं कर सके कि उनके कोर्टरूम में मेरी आवाज़ सुनी जाए?” उन्होंने कहा, मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी। मुझे लड़ना ही होगा। मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रही हूं, जो अपनी पूरी जिंदगी डर और गहरे जख्मों के साये में जीने के हकदार नहीं हैं।” इस दौरान उन्हें अपनी तीन साल की बेटी सलीहा भी याद आई, जिसकी 2002 की हिंसा के दौरान हत्या कर दी गई थी। उन्होंने आगे कहा, “मैं यह अपनी तीन साल की बेटी सलीहा के लिए कर रही हूं, जिसे जीने का हक था, और जिसकी यादें न्याय की मांग करती हैं। मैं यह हर जगह की महिलाओं के लिए कर रही हूं।”
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस के साथ बलात्कार करने वालों को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार के दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोर्डिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी। जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने गौर किया कि ये दोनों व्यक्ति 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। बेंच ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से दिव्यांग है, और कहा कि उनकी अपीलों में अभी भी तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर फैसला होना बाकी है।
बेंच ने निर्देश दिया कि इन दोनों को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए। जोशी और मोर्डिया उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिनकी सजा में दी गई छूट (remission) को सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को रद्द कर दिया था। उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने सजा में छूट देने के लिए गुजरात सरकार की आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है, क्योंकि ऐसी शक्तियां महाराष्ट्र सरकार के पास थीं। ये दोनों व्यक्ति हत्या के मामले में भी दोषी ठहराए गए थे।
