-शिवसेना विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल बोले- दलबदल के पाप को बढ़ावा नहीं दे सकते; 18 अगस्त को फिर सुनवाई
शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल सवाल पार्टी में वास्तविक विभाजन और विधायक दल में टूट के बीच अंतर का है। सिब्बल ने दलील दी कि संविधान की व्याख्या दलबदल विरोधी कानून के उद्देश्य को कमजोर करने वाली नहीं होनी चाहिए। अब 18 अगस्त की सुनवाई में इस विवाद पर आगे की दलीलें सुनी जाएंगी।
नई दिल्ली
महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार पांचवें दिन तीखी बहस हुई। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान के प्रावधानों की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिससे उस ‘पाप’ को बढ़ावा मिले, जिसे रोकने के लिए दलबदल विरोधी कानून बनाया गया है।
अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायक की अयोग्यता और राजनीतिक दल में विभाजन को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। अयोग्यता तय करते समय बाद की घटनाओं पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह तय करने के लिए कि पार्टी में वास्तव में विभाजन हुआ था या नहीं, बाद की घटनाओं को आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास देश और लोकतंत्र के भविष्य के लिए कानून की स्पष्ट व्याख्या करने का अवसर है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह भी कहा कि दूसरे संस्थानों को कमतर नहीं आंकना चाहिए और वे भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। सिब्बल ने जवाब दिया कि अंततः कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को ही करनी होगी। संसद कानून बनाती है, लेकिन उसके बनाए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
विधायक दल में टूट ही पार्टी का विभाजन नहीं
बुधवार की सुनवाई में पीठ ने कहा था कि पहले यह देखना होगा कि शिवसेना में वास्तव में विभाजन हुआ था या नहीं। पीठ ने यह भी कहा था कि विभाजन विधायक दल से शुरू होकर संगठन और प्राथमिक सदस्यता तक पहुंच सकता है। सिब्बल ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल में विभाजन केवल विधायक दल में टूट से नहीं हो सकता। उनके मुताबिक. संविधान पीठ के एक फैसले में यह सिद्धांत पहले ही तय किया जा चुका है।
उन्होंने निर्वाचन आयोग के आकलन पर भी सवाल उठाया। सिब्बल ने पूछा कि आयोग ने यह तय करते समय किन आधारों पर माना कि पार्टी के भीतर वास्तविक विवाद था और क्या शिंदे गुट ने शिवसेना के संविधान के तहत उपलब्ध आंतरिक उपायों का इस्तेमाल किया था।
संगठन और पार्टी प्रमुख की शक्तियों पर भी सवाल
सिब्बल ने शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे, पार्टी प्रमुख की शक्तियों और संगठनात्मक पदों पर नियुक्ति के तरीके को लेकर भी निर्वाचन आयोग के आकलन को चुनौती दी।
