राज्यों को अर्थिक रूप से कमजोर बना रही केंद्र सरकार, तेलंगाना के साथ हो रहा भेदभाव : KCR
तेलंगाना के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में सीएम केसीआर ने देश में हो रही घृणा की राजनीति को लेकर भी केंद्र एवं अन्य पर निशाना साधा.
हैदराबाद:
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव (K. Chandrasekhar Rao) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की साजिश कर रही है और तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रही है. तेलंगाना के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में राव ने देश में हो रही घृणा की राजनीति को लेकर भी केंद्र एवं अन्य पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक केंद्र की सत्ता में बैठने वाली सरकारों ने सिर्फ संविधान की आत्मा और राज्यों की स्वायतता को मारने का काम किया है.उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल केंद्र में मौजूद सरकार ‘मजबूत केंद्र- कमजोर राज्य’ के तुच्छ सिद्धांत पर आधारित है. इसलिए इस सरकार के शासनकाल में राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन ज्यादा हो रहा है.”
केंद्र पर राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री राव ने कहा कि केंद्र करों को उपकर में बदल रहा है, ताकि वह केंद्र द्वारा लगाए गए करों में राज्यों को हिस्सा देने की संवैधानिक बाध्यता से बच सके. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सभी वाकिफ हैं कि केंद्र सरकार राज्यों के हिस्से के लाखों-करोड़ों रुपये अपने पास रख रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से तमाम पाबंदियां लगा रही है और राज्यों की आर्थिक आजादी को बाधित कर रही है.राव ने कहा कि हालांकि, केंद्र इस बात पर जोर दे रहा है कि राज्य एफआरबीएफ के प्रावधानों का पालन करें, लेकिन वह खुद ऐसा नहीं कर रहा है.
उन्होंने कहा कि केंद्र का रुख तेलंगाना जैसे राज्यों के राह में रोड़ा बन गया है, जो एफआरबीएफ (वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) के दायरे में रहते हुए ऋण और निवेश खर्च का प्रबंधन करके वित्तीय अनुशासन बनाए रखता है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं केंद्र से तत्काल इस पर विचार करने और राज्यों पर लगी आर्थिक पाबंदियों को हटाने और भविष्य में राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन रोकने की मांग करता हूं.”राव ने कहा कि केंद्र के ‘किसान विरोधी’ सुधारों को लागू करने से इंकार करने के कारण तेलंगाना को हर साल 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और पिछले पांच साल में राज्य को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
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