आज से मुफ्त में इलाज, 50 यूनिट फ्री बिजली और ब्याज मुक्त ऋण, CM गहलोत ने 210 योजनाओं को मंजूरी देकर BJP पर किया पलटवार
राजस्थान बजट 2022-23 की घोषणाओं का आज यानी 1 अप्रैल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम गहलोत ने बजट की 210 घोषणाओं को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी थी। किसानों को 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा।
राजस्थान बजट 2022-23 की घोषणाओं का आज यानी 1 अप्रैल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम गहलोत ने राज्य बजट की 210 घोषणाओं को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी थी। नए वित्त वर्ष में इन घोषणाओं का लाभ जनता को मिलने लग जाएगा। इनमें आज से सभी सरकारी अस्पतालों में आपीडी और आईपीडी निशुल्क होना भी शामिल है। सीएम गहलोत ने 23 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि विपक्ष के लोग प्रदेशवासियों को गुमराह कर रहे थे कि ये बजट लागू कैसे होगा। बजट 2022-23 की अनुपालना में 210 घोषणाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं निम्न है। जिनका लाभ आज 1 अप्रैल से प्रदेशवासियों को मिलेगा। ये बजट ऐसे ही लागू होगा।
सीएम गहलोत का भाजपा पर पलटवार
उल्लेखनीय है कि घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही थी कि सरकार ने बजट में लच्छेदार घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये धरातल पर नहीं उतरेगी। विपक्ष के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट की 210 योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाओं का लाभ 1 अप्रैल यानी आज से प्रदेशवासियों को मिलने लगेगा।
50 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी
100 यूनिट प्रतिमाह बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी. समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इससे 1.18 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। चिरंजीवी योजना की प्रति परिवार बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए होगी। इससे 1.34 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। आज से प्रदेश में किसानों को 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिल सकेगा।
सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज
राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी एवं आईपीडी निशुल्क होगा। एक महीने तक इस योजना का ट्रायल चलेगा एवं इस दौरान आने वाली तकनीकी परेशानियों को दूर कर 1 मई से इस योजना को पूरी तरह लागू किया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी एवं आईपीडी निशुल्क होगा. एक महीने तक इस योजना का ट्रायल चलेगा एवं इस दौरान आने वाली तकनीकी परेशानियों को दूर कर 1 मई से इस योजना को पूरी तरह लागू किया जाएगा। सभी तरह की जांचे भी फ्री होंगी।
मनरेगा में 125 दिन का रोजगार
मनरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत पशुपालकों को दूध पर मिलने वाला अनुदान 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 5 रुपए प्रति लीटर होगा. इससे 5 लाख दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत पशुपालकों को दूध पर मिलने वाला अनुदान 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 5 रुपए प्रति लीटर होगा। इससे 5 लाख दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। OPS लागू होने के कारण 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन से NPS की 10% कटौती बंद होगी। साथ ही, इन कर्मचारियों एवं परिवार के कैशलेस इलाज हेतु 5 लाख रुपए की सीमा के स्थान पर असीमित चिकित्सा सुविधा मिलेगी. इससे 5 लाख कर्मचारी एवं उनके परिवार लाभान्वित होंगे। मानदेय कर्मियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन, ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी। इससे 1.85 लाख मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगे।
दूसरी संतान पर 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में लागू होगी। इस योजना से दूसरी संतान पर 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे करीब 3.50 लाख गर्भवती महिलाएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में निशुल्क कोचिंग हेतु लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 हो जाएगी। दिव्यांगों के लिए NGO द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के वेतन-भत्तों हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि को 90% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी अधिस्वीकृत पत्रकारों की भांति प्रारंभ से ही कोविड सहायता का लाभ दिया जाएगा.लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।
