जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई क. बेंच ने कहा कि हमारा विचार है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से हलफनामा भी नहीं मांगा, इसलिए इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए.

नई दिल्ली: 

साबरमती में गांधी आश्रम की पुनर्विकास योजना मामले को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खोला है. गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. योजना के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की याचिका पर फिर सुनवाई होगी. गुजरात हाईकोर्ट नए सिरे से इस पर सुनवाई करेगा . पुनर्विकास योजना के खिलाफ याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के 2021 के फैसले को रद्द किया.  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले पर फिर से सुनवाई करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट गुजरात सरकार का पक्ष सुनने  के बाद  फैसला सुनाए.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई क. बेंच ने कहा कि हमारा विचार है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से हलफनामा भी नहीं मांगा, इसलिए इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए. हाईकोर्ट मामले की फिर से सुनवाई करे और पक्षों की बात सुने. हम इस मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. हाईकोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाए. सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम 2 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेंगे.  गुजरात हाई कोर्ट से इस याचिका को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा जाना चाहिए. तब तक पुनर्विकास पर रोक लगनी चाहिए. तुषार मेहता ने कहा कि मैं HC से इसे प्राथमिकता के आधार पर लेने का अनुरोध करूंगा.

याचिकाकर्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा किट्रस्टियों को सुनने की जरूरत है क्योंकि मामला ट्रस्ट के जनादेश में आता है. गुण-दोष के आधार पर आपको संबोधित नहीं कर रहे हैं. आज के समय में महात्मा गांधी की विरासत को जीवित रखना ट्रस्ट का जनादेश है. गुजरात सरकार ने कहा कि सरकार ट्रस्टों की मौजूदगी के प्रति पूरी तरह सचेत है, लेकिन HC को उस अनुरोध को सुनने दें. दरअसल गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी सुप्रीम कोर्ट  पहुंचे हैं.

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