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सुप्रीम कोर्ट ने कथित जबरन वसूली मामले में तीन पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब कानून लागू करने वाले ही वसूली करने लगें तो जनता का भरोसा टूटता है। – जब कानून लागू करने वाले अधिकारी जबरन वसूली करने वाले बन जाते हैं, तो नागरिक संदेह की नजर […]

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मीडिया पर पाबंदी और टीएमसी नेता कुणाल घोष के घर सीआईडी की दस्तक से विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने विधानसभा के नए नियमों को अलोकतांत्रिक बताया है। वहीं, कुणाल घोष ने सीआईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जांच में सहयोग की बात कही। कोलकाता   पश्चिम बंगाल में […]

उत्तराखंड में मां नंदा देवी की पूजा होती है. उनका मायका नौटी गांव में है, जहां पर वे हर 12 साल में आती हैं. मायके से ससुराल जाने पर नंदा राजजात यात्रा निकाली जाती है. वहीं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि को विशेष पूजा होती है. Goddess Nanda Devi:  उत्तराखंड के कण-कण में देवताओं का वास है […]

अजमेर में पूर्व सरपंच और उसके परिवार के चार लोगों की हत्या कर उनको जला दिया गया. इस घटना ने रिश्तों की मर्यादा तार-तार कर दी. अपनों की ‘अपनों’ के प्रति रंजिश ऐसा खूनी रूप लेगी किसी ने सोचा भी नहीं था. जानें कैसे अजमेर केस ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया. अजमेर. अजमेर […]

 सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश दिया है कि सभी हाईकोर्ट तीन महीने में लंबित फैसले सुनाएं. सीजेआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जमानत आदेश के24 घंटे में फैसला वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए.    सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट्स और निचली अदालतों को फैसले सुनाने में […]

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 27 मई को बिहार और अन्य राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को बरकरार रखने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 27 मई को बिहार और अन्य राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को बरकरार रखने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया […]

Twisha Shamra Case: ट्विशा शर्मा मामले ने न्यायिक जवाबदेही और सार्वजनिक भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर अपने आरोपी बेटे को बचाने और सिस्टम को प्रभावित करने के कथित आरोप लगे हैं. ऐसे में ‘बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूडिशियल कंडक्ट’ क्या कहता है, जानिए…   आज पूरे देश में […]

-ट्रॉमा इलाज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा-हर घायल को तुरंत इलाज देना मौलिक अधिकार, एम्बुलेंस पर क्या निर्देश दिए?   -सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क हादसे या गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत ट्रॉमा इलाज मिलना जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने तीन महीने के भीतर सभी इमरजेंसी सेवाओं […]