क्या न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग कानून से ऊपर? ट्विशा शर्मा केस में सास गिरिबाला सिंह की ‘करतूत’ पर उठे सवाल

सिर्फ ‘सही होना’ काफी नहीं, ‘सही दिखना’ भी जरूरी
ये आरोप जांच का विषय हैं, लेकिन संस्थान के तौर पर ये बातें न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं. ज्यूडिशियल एथिक्स यानी न्यायिक नैतिकता में यह फर्क बहुत मायने रखता है कि आप वास्तव में क्या हैं और दुनिया आपको कैसे देख रही है. यूनाइटेड नेशन के ‘बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूडिशियल कंडक्ट’ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ढांचा है. इसके अनुसार, जजों के लिए ‘सही होना’ और ‘सही होने का दिखावा’ करना, दोनों ही उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं. न्यायपालिका पर जनता का भरोसा सिर्फ गलत काम से नहीं टूटता, बल्कि ऐसे व्यवहार से भी कम होता है जो पक्षपात या प्रभाव का आभास कराता हो.

जनता की उम्मीदें और न्यायिक मानक
बैंगलोर प्रिंसिपल्स साफ कहते हैं कि एक जज का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे न्यायपालिका की ईमानदारी में लोगों का भरोसा बढ़े. एक सदी पुराने मशहूर कानूनी फैसले ‘R v. Sussex Justices’ का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि ‘न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए.’ जनता एक जज से समाज के अन्य नागरिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊंचे व्यवहार की मांग करती है. असल में, समाज जजों से लगभग निष्कलंक आचरण की उम्मीद करता है.

पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की जरूरत
ट्विशा मामले में मुख्य मुद्दा यही है कि क्या न्यायिक पदों पर बैठे लोगों के लिए जवाबदेही अधिक नहीं होनी चाहिए? जब किसी न्यायिक अधिकारी का परिवार गंभीर आरोपों में घिरता है, तो व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए. ऐसे मामलों में अक्सर स्वतंत्र जांच एजेंसियों को शामिल किया जाता है. स्थानीय जज खुद को सुनवाई से अलग कर लेते हैं और सरकारी वकील अनौपचारिक बातचीत से बचते हैं. इसका मकसद किसी को दोषी साबित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक रसूख सामान्य कानूनी प्रक्रिया में बाधा न बने.