मालेक ने कहा, मैं अपने पड़ोस के एक घर में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित परिवार के तीन सदस्यों को जिंदा जलाए जाने का गवाह हूं। अधिकांश घर बंद हैं और दंगों से पहले वहां रहने वाले लगभग 110 परिवारों में से मुश्किल से 10-15 परिवार अब रह रहे हैं। उन्होंने दावा किया, “यह न्याय की हत्या है। अगर इस तरह का फैसला सुनाया जाता है तो इससे दंगाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें अब कानून का भय नहीं रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका राजनीतिक दबाव में है। न्यायपालिका राजनीतिक नियंत्रण में है, खासकर गुजरात में।”

मालेक ने कहा कि अगर ऐसा कोई दबाव नहीं होता और न्यायाधीश ने निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाया होता तो कम से कम 25-30 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती। नरोदा गाम में छपाई का कारोबार करने वाले कुरैशी ने कहा, “मेरी आंखों के सामने एक शादीशुदा दंपति और उनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया। अपने परिवार के छह सदस्यों को जलाने वाली लुटेरों की भीड़ से बच निकली एक महिला को भी मेरी आंखों के सामने चाकू मार दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में सभी 67 अभियुक्तों के बरी होने का मतलब है कि “न्यायपालिका दबाव में है”।

कुरैशी ने कहा कि एक गवाह के रूप में मैंने अदालत के समक्ष 17 अभियुक्तों की पहचान की थी और विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी रिपोर्ट में उसी निष्कर्ष पर आने से पहले महीनों तक मामले की जांच की। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो इसका मतलब है कि कानून को कानून ने ही झुठलाया है। पठान ने कहा कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ सारे सबूत हैं। यहां तक कि एसआईटी के पास भी आरोपियों के खिलाफ सबूत थे, लेकिन अदालत ने उन पर विचार नहीं किया।

गौरतलब है कि अहमदाबाद के नरोदा गाम इलाके में 28 फरवरी, 2002 को गोधरा स्टेशन के पास भीड़ द्वारा साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 बोगी में आग लगाने के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान दंगे भड़क उठे थे। इससे एक दिन पहले साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी, जिसमें 58 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी।