नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार: ममता बनर्जी

नागरिकता संसोधन कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है.

ममता ने बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के बकाये का भुगतान नहीं करने का भी आरोप लगाया.

मालदा: 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) यानी CAA लागू करने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है. ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि वह और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ‘मतुआ’ समुदाय के लोगों का ध्यान रख रही है, जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह सीएए के नाम पर ‘मित्र’ के तौर पर इस समुदाय के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है.

पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ने मालदा में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में कहा, ‘‘संशोधित नागरिकता कानून के नाम पर वे (केंद्र) लोगों को भ्रमित कर रहे हैं. हम लंबे समय से मतुआ समुदाय के लोगों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है, तब बीजेपी उनके पास जाती है और सीएए का उल्लेख कर उनका मित्र होने का दावा करती है….”

मतुआ समुदाय मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से संबंध है. इसने वहां धार्मिक उत्पीड़न होने के कारण 1950 के दशक से पश्चिम बंगाल में पलायन करना शुरू कर दिया.

नागरिकता संसोधन कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. हालांकि, इस कानून के तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि सरकार ने इस सिलसिले में अब तक नियम नहीं बनाये हैं.

ममता ने बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के बकाये का भुगतान नहीं करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने बगैर कोई विवरण दिये कहा, ‘‘आपको (केंद्र) बंगाल को 1 लाख करोड़ रुपये देने हैं, हमें हमारा बकाया दीजिए.” ममता ने पूर्व में आरोप लगाया था कि केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत फंड जारी नहीं कर रहा है. उन्होंने नदियों से होने वाले भूमि के कटाव का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस विषय पर गौर करना बंद कर दिया है.

उन्होंने विशेष रूप से मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती नदियों से होने वाले भूमि के कटाव को रोकना है. केंद्र जरा भी ध्यान नहीं दे रहा. हमें उनसे 700 करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं.

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