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सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है. ईडी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में भी मामले को दोबारा लिस्ट करने का आदेश दिया था. इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई. अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इस पर जवाब देना होगा.
सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने अदालत की कार्यप्रणाली और केसों की लिस्टिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए लिस्ट ही नहीं हुई, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही न्यायिक आदेश जारी कर चुका था. अब इस पर प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को मामले की तथ्यात्मक जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि आखिर किस वजह से ईडी की याचिका इतने लंबे समय तक सुनवाई से दूर रही.
सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि आखिर तीन साल तक किसने यह सुनिश्चित किया कि मामले को लिस्ट ही न किया जाए? अदालत ने साफ कहा कि रजिस्ट्री को इसका जवाब देना होगा. खास बात यह है कि ईडी की यह याचिका एक आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई थी और इस मामले में मुकदमे की सुनवाई भी शुरू हो चुकी है.
‘सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इसका जवाब देना होगा’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘तीन साल तक किसने यह सुनिश्चित किया कि इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न किया जाए. हम इसका पता लगाएंगे.’ बेंच ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जुलाई 2023 में नोटिस जारी किया गया था. उसने कहा कि जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर मामले को फरवरी 2024 में दोबारा लिस्ट करने का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ कि मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया. रजिस्ट्री को इसका जवाब देना होगा.’
‘सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं होता’
इस मामले में एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है. उन्होंने कहा, ‘जहां तक इस अदालत का सवाल है, यहां कुछ भी प्रबंधित नहीं किया जा सकता.’
हालांकि, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि इतने लंबे समय तक मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट क्यों नहीं किया गया. बेंच ने कहा, ‘महासचिव को तथ्यात्मक जांच करने और हमें यह रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जाता है कि मामले को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया…’
वहीं ईडी की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिका अग्रिम जमानत देने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. उन्होंने कहा कि मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है और आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.
