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सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में कानून की डिग्री लेने वाले छात्रों को सिविल जज भर्ती में एक साल की वकालत से छूट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह राहत सिर्फ 2025 के लॉ ग्रेजुएट्स के लिए थी। सीजेआई ने नए छात्रों को पहले एक साल काम सीखने की सलाह क्यों दी? पढ़िए रिपोर्ट।
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने 2026 में कानून (लॉ) की डिग्री लेने वाले छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया। ये छात्र सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर भर्ती होना चाहते हैं। उन्होंने एक साल की कानूनी वकालत (प्रैक्टिस) की शर्त में छूट का आग्रह किया था।
छात्रों ने क्या आग्रह किया था?
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के ‘भूमिका ट्रस्ट’ फैसले में दी गई एक बार की विशेष छूट का लाभ मांगा था। उनका कहना था कि सभी लॉ ग्रेजुएट्स को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसमें यह शर्त नहीं होनी चाहिए कि उनकी डिग्री पूरी हुए एक साल हुआ है या नहीं।
वकील ने कोर्ट में क्या दलील दी?
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने अनुरोध किया कि 2026 में कानून की डिग्री लेने वाले छात्रों को भी एक साल की वकालत पूरी मानने की छूट दी जाए। उन्होंने इसके लिए भूमिका ट्रस्ट मामले में दी गई छूट का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने छूट देने से क्यों इनकार किया?
चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्य कांत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि यह छूट खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए थी, जिन्होंने 2025 में लॉ की डिग्री हासिल की थी। अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट का संशोधित फैसला आने तक इन छात्रों की डिग्री को एक साल हो चुका था। इसलिए उन्हें एक साल की प्रैक्टिस पूरी मानने का फायदा दिया गया था।
सीजेआई ने कहा, सीजेआई ने कहा, 2026 में नए पंजीकरण कराने वाले कानून के छात्र इसके लिए योग्य कैसे हो सकते हैं? मूल फैसला 2025 में आया था। हमने अगस्त 2026 में संशोधित फैसला सुनाया था। इस तरह दोनों फैसलों के बीच एक साल से ज्यादा का अंतर था।
‘उन्हें कानून के दफ्तरों में काम करना चाहिए था। उन्हें जूनियर वकील के तौर पर काम करना चाहिए था। उन्हें वकीलों के चैंबर और अदालतों में जाना चाहिए था। इसीलिए हमने उन्हें एक साल वकालत कर चुका माना था। इसीलिए हमने कहा कि उन्हें एक साल की प्रैक्टिस कर चुका माना जाएगा’।
