महिला सशक्तीकरण: लड़कियों के मौलिक अधिकार पर जस्टिस नागरत्ना का जोर; कानून के साथ सामाजिक बदलाव पर क्या बोलीं?

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सुप्रीम कोर्ट की जज, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा है कि भारत में महिला सशक्तीकरण तब तक अधूरा रहेगा, जब तक हर लड़की को जन्म, शिक्षा, पसंद और सुरक्षा का अधिकार न मिले। उन्होंने कानूनी सुधारों के साथ सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि भारत में महिला सशक्तीकरण तब तक अधूरा रहेगा जब तक हर लड़की को जन्म, शिक्षा, विवाह की पसंद, कॅरिअर, संपत्ति विरासत में पाने और घर, कार्यस्थल व सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। उन्होंने बुधवार को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविले कॉलेज में कॉर्निलिया सोराबजी मेमोरियल लेक्चर दिया। इस लेक्चर का शीर्षक “द डोर्स शी ओपन्ड: कॉर्निलिया सोराबजी एंड द प्रोग्रेस ऑफ वीमेन’स राइट्स इन इंडिया” था। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि भारतीय समाज, खासकर पुरुष समाज को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है।

महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल भी सशक्तीकरण का पहलू

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जोर दिया कि यदि देश की महिलाएं संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती हैं तो यह आत्मनिरीक्षण जरूरी है। एक लड़की के रूप में जन्म लेने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अपनी पसंद का कॅरिअर चुनने के अधिकार महत्वपूर्ण हैं। संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल भी सशक्तीकरण के प्रमुख पहलू हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि यदि महिलाएं अपनी पसंद और लक्ष्यों को पूरा कर पाती हैं, तो “सशक्तीकरण” शब्द का महत्व कम हो जाएगा।

जस्टिस नागरत्ना ने एक तिहाई सीटों के आरक्षण पर क्या कहा?

उन्होंने यह भी कहा कि हर लड़की को जन्म लेने और अपनी पसंद का पालन करने का अधिकार होना चाहिए। कॉर्निलिया सोराबजी को भारत में कानून का अभ्यास करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सरकारी पैनलों में महिला वकीलों के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण की लगातार वकालत की है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कानूनी सहायता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील भी शामिल हैं।

क्या केवल कानून पर्याप्त हैं?

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने चेतावनी दी कि केवल प्रगति का जश्न मनाने से समानता हासिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि उच्च सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की उपस्थिति का मतलब यह नहीं कि समानता प्राप्त हो गई है। एक महिला भले ही वरिष्ठ पद पर हो, लेकिन अन्य महिलाएं शिक्षा, रोजगार, संपत्ति या प्रभावी कानूनी उपायों से वंचित रह सकती हैं। उन्होंने बताया कि सांविधानिक गारंटी सैद्धांतिक रूप से लागू हो सकती है। हालांकि, मुकदमेबाजी की लागत, देरी या सामाजिक परिणाम इसे व्यवहार में मुश्किल बना देते हैं। एक फैसला अपने आप में यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि हर कार्यस्थल सुरक्षित हो।

न्याय तक पहुंच और सामाजिक चुनौतियां क्या हैं?

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि भारतीय महिलाओं के अधिकारों की प्रगति को केवल भेदभावपूर्ण प्रावधानों को रद करने या लाभकारी कानूनों को लागू करने से मापना गलती होगी। इस पैमाने पर भी भारतीय सांविधानिक परियोजना अधूरी है। महिलाओं की सुरक्षा, न्याय तक पहुंच और आर्थिक समानता जैसी गंभीर चिंताएं अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक महिला कलंक, प्रतिशोध या आर्थिक असुरक्षा के डर के बिना कानून का संरक्षण प्राप्त कर सकती है। इस चुनौती को केवल अधिक कानून बनाकर दूर नहीं किया जा सकता। समानता को महिलाओं के बीच वर्ग, विकलांगता, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक परिस्थितियों जैसे भेदों पर भी ध्यान देना चाहिए।

 

न्यायिक यात्रा और सांविधानिक सुधार क्या हैं?

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित न्यायिक यात्रा का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट शुरू में लैंगिक समानता पर सतर्क था, जैसे एयर इंडिया बनाम नर्गेश मीरजा (1981) मामला। बाद में शाह बानो मामला, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए विशाखा दिशानिर्देश और सेना व नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन जैसे महत्वपूर्ण फैसले आए। उन्होंने 73वें और 74वें सांविधानिक संशोधनों का भी उल्लेख किया। इन संशोधनों ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं। संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 ने इस सिद्धांत को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तक बढ़ाया।