एक नवंबर को दिल्ली में जुटेगा विपक्ष: ‘वोट देने का अधिकार खतरे में, चुप नहीं रह सकते’; ममता बनर्जी ने की अपील

मतदाता सूची के एसआईआर और चुनाव आयुक्त पर क्या हैं सवाल?
विपक्षी गठबंधन की रैली का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाना है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटने का खतरा है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हर नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करना है। इसी वजह से विपक्ष इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर जवाब मांग रहा है। हालांकि, पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका विपक्ष का आरोप है, इसे इस खबर में प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं बताया जा सकता।

ईवीएम से मतगणना तक किन मुद्दों पर उठ रहे सवाल?
ममता बनर्जी ने अपने संदेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), मतदाताओं के आंकड़ों, मतदाता सूची और मतगणना की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में भी मतदान से जुड़ी शिकायतों का जवाब दिया जाना चाहिए। इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने भी एक नवंबर की रैली को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी ने 28 अक्तूबर को सोशल मीडिया पर जारी बयान में एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष के अभियान के साथ खड़े होने की बात कही। सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। पार्टी ने आशंका जताई कि एसआईआर के कारण पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट सकते हैं।

रैली में कितनी भीड़ जुटाने का लक्ष्य है और कब होगा कार्यक्रम?
दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को दोपहर 12:30 बजे रैली आयोजित करने की योजना है। दिए गए विवरण के मुताबिक, इसमें करीब 10 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रैली में शामिल होने के लिए 15 हजार से 20 हजार बसों के आने की संभावना जताई गई है। इतनी बड़ी संख्या में बसों के पहुंचने से मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित होने की आशंका है। विपक्ष की इस रैली पर राजनीतिक दलों की नजर है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने लोग इसमें शामिल होते हैं और मतदाता सूची, एसआईआर तथा चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उठाए गए सवाल राष्ट्रीय राजनीति में कितना प्रभाव डालते हैं।

ममता बनर्जी बोलीं- बंगाल सरकार सीबीआई को सौंप सकती है जांच

• • पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार आई-पैक (I-PAC) कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी में कथित बाधा डालने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब सरकार बदल चुकी है, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच के रास्ते में कोई बाधा नहीं है।
  • ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार के पास दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत मामले को सीबीआई को सौंपने का अधिकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर इस याचिका में सुनवाई का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। यह मामला आठ जनवरी को कोलकाता स्थित आई-पैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के दौरान कथित बाधा डालने से जुड़ा है।
  • न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपने की मांग की है। एजेंसी का आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के अधिकारियों ने छापेमारी में हस्तक्षेप किया था।