कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में “चढ़ावा चोरी” का मामला सार्वजनिक हुए साढ़े चार महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर अब तक मौन हैं।
नई दिल्ली
कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में “चढ़ावा चोरी” का मामला सार्वजनिक हुए साढ़े चार महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर अब तक मौन हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अब देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे ”सत्ता के अहंकार में डूबे चंदा चोरों” को दंडित करें।
रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “राम नाम से सत्ता पाई, चंदा चोरी पर चुप्पी छाई। राम जी का नाम लेकर सत्ता में आई भाजपा, चंदा चोरी के पाप से खत्म हो जाएगी।” कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राम के नाम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी के मामले में चुप्पी साध रखी है। उन्होंने दावा किया कि चार जून को अयोध्या के राम मंदिर में कथित चोरी का मामला सार्वजनिक हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर नौ दिन बाद 13 जून को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।
कांग्रेस नेता के मुताबिक, गृह विभाग ने 17 अगस्त को एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी और इसमें ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय और अनिल मिश्रा को ‘क्लीन चिट’ दे दी गई। रमेश ने सवाल किया कि जिस संस्था से जुड़े लोगों पर सवाल उठ रहे थे, उसी के अनुरोध और सहूलियत के मुताबिक जांच क्यों की गई? उन्होंने दावा किया कि 27 अप्रैल से पांच जून के बीच के सीसीटीवी फुटेज में गिनती से जुड़े कर्मचारी कथित तौर पर नोटों की गड्डियां छिपाते हुए 105 बार कैमरे में दर्ज हुए।
उन्होंने कहा कि खजाने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की थी और अयोध्या के कुछ संतों ने भी सवाल उठाया था कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि को यह जानकारी होनी चाहिए थी कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। रमेश ने दावा किया कि इसके बावजूद सात जुलाई को गिरि ने इस “घोटाले” में चंपत राय की किसी भूमिका से इनकार किया। कांग्रेस महासचिव ने यह भी सवाल किया कि कथित चोरी में कुल कितनी धनराशि या कितना कीमती सामान गायब हुआ, इसका आंकड़ा अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?
उन्होंने दावा किया कि 23 जून की प्रारंभिक रिपोर्ट में निगरानी संबंधी नियम लागू नहीं होने और कंट्रोल रूम के कई बार खाली रहने की बात सामने आई थी। रमेश ने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी और अन्य लोगों की संभावित भूमिका की विस्तृत जांच किए बिना जांच कैसे बंद की जा सकती है। कांग्रेस नेता के अनुसार, 25 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई और अगले दिन गिनती से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन प्राथमिकी में ट्रस्ट के किसी पूर्व पदाधिकारी का नाम नहीं था।
उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अथवा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से पूछताछ या जांच क्यों नहीं कराई गई। रमेश ने राजनीतिक कटाक्ष करते हुए कहा कि अयोध्या में भाजपा की चुनावी हार एक ‘इशारा’ थी, लेकिन पार्टी ने उससे सबक नहीं लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार से ”संघ परिवार से जुड़े” लोगों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती।
कांग्रेस महासचिव ने मांग की कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के पूरे मामले की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाए। उन्होंने कहा कि मंदिर को मिले चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और किसी भी पदाधिकारी को जवाबदेही से नहीं बचाया जाना चाहिए।
