केजरीवाल और सिसोदिया शराब घोटाले में बरी हुए, अब वो क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं

झूठे आरोप लगाने पर BJP और केंद्र की सरकारी एजेंसियों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर सकते हैं. आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने पहले ही ईडी के खिलाफ ऐसा करने की बात कही थी.

अगर ये साबित हो जाए कि ये पूरा मामला राजनीतिक बदले के लिए था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है. मुआवजे की मांग कर सकते हैं. वो कोर्ट में ये मामला भी दर्ज कर सकते हैं कि इन कार्रवाइयों से जेल में डालकर उनके करियर को प्रभावित किया गया है प्रतिष्ठ को आंच पहुंचाई गई. लिहाजा इन दोनों मामलों में हर्जाना का दावा किया जा सकता है.

ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों की वजह से केजरीवाल और सिसोदिया केंद्र के खिलाफ सीधा केस शायद नहीं कर सकते. ये इतना आसान नहीं होगा. हालांकि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मालिशियस प्रॉसिक्यूशन की याचिका दायर हो सकती है. आप ने पहले भी ईडी पर राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगाए थे लेकिन आप ने इस बारे में कोई नया ऐलान नहीं किया है.

शराब घोटाले में बरी होने के बाद आप की कानूनी रणनीति मुख्य रूप से केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई और बीजेपी पर राजनीतिक दुरुपयोग आरोपों के लिए चुनौती होगी. लेकिन आप ने अभी इस पर कोई पत्ते नहीं खोले हैं कि वो क्या करेगी. हालांकि दिल्ली कोर्ट का फैसला AAP के लिए बड़ी जीत है, लेकिन ED का आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस अभी लंबित है. निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी अब आक्रामक कदम उठाने की तैयारी करेगी. आप ईडी के पीएमएलए केस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है.