डिजिटल अरेस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- देशभर में CBI तुरंत जांच शुरू करे

कोर्ट ने ये भी माना कि स्कैमर्स आमतौर पर खुद को पुलिस, एजेंसी या सरकारी अफसर बताकर डर फैलाते हैं, और लोग डरकर पैसे भेज देते हैं. इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहयोग जरूरी है.

इंटरपोल की मदद भी ले सकेगी CBI
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर जांच में पता चले कि यह गैंग भारत के बाहर से ऑपरेट हो रहा है, या विदेशों में पैसे भेजे जा रहे हैं, तो CBI इंटरपोल की मदद ले सकती है.

दोनों देशों की एजेंसियों के बीच तालमेल बैठाकर कार्रवाई की जा सकेगी, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले नेटवर्क को खत्म किया जा सके.

SIM कार्ड के गलत इस्तेमाल पर सरकार से जवाब तलब
बेंच ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि वे बताए कि इतने बड़े स्तर पर फर्जी SIM कैसे जारी हो रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए क्या नए कदम लिए जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि स्कैमर्स फर्जी पहचान पत्रों और गलत डॉक्यूमेंट्स पर SIM लेते हैं और इन्हीं नंबरों से लोगों को धमकाने या फसाने के कॉल करते हैं.

AI से पहचान करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने RBI को सलाह दी है कि वह तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करे. खासकर AI और मशीन लर्निंग की मदद से इन फर्जी अकाउंट्स को पहचानने, पैसों के अवैध ट्रांजेक्शन को रोकने और म्यूूल अकाउंट्स को पकड़ने के सिस्टम को और मजबूत किया जाए.

कोर्ट ने कहा कि बैंक अक्सर देर से पता लगाते हैं कि अकाउंट का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसलिए तकनीक को तेज और स्मार्ट बनाना जरूरी है.

राज्यों को साइबर सेल को मजबूत करने का आदेश
सभी राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने साइबर क्राइम यूनिट्स को और तेज़, सक्षम और संसाधनयुक्त बनाएं.