वोट पड़ेंगे, जीत भी मिलेगी, लेकिन कुर्सी पर सस्‍पेंस: महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला

कभी-कभी लोकतंत्र भी अजीब खेल खेलता है, लोग वोट डालते हैं, माथे पर जीत की रेखा खिंचती है, पर किस्मत अदालत की मुहर में अटक जाती है. महाराष्ट्र में कुछ नेता ऐसे भी होंगे जो जश्न के लिए हाथ उठाएंगे मगर जीत उनकी मुट्ठी से फिसल जाएगी क्योंकि फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास अधूरा है, सीजेआई के पास अधीन है. महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों पर महीनों से लटकी धुंध आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थोड़ी साफ हुई है. शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया कि जिन निकायों में अभी चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वहां 50% से ऊपर का आरक्षण नोटिफाई न किया जाए. यानी चुनाव का रास्ता खुला है पर शर्तों की मोहर लगी हुई है.

इसके उलट जिन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में पहले से 50% से ज़्यादा आरक्षण अधिसूचित है वहां चुनाव तो होंगे पर नतीजे अस्थायी माने जाएंगेयानी रिट याचिका के फैसले पर निर्भर. इस संवेदनशील मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की. OBC रिजर्वेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 50% आरक्षण सीमा कोई वैकल्पिक सुझाव नहीं बल्कि बाध्यकारी संविधानिक मर्यादा है.

कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

1. 50% से ज्‍यादा आरक्षण वाले निकायों को नया नोटिफिकेशन रोकने का आदेश
जहां अधिसूचना बाकी है, वहां 50% से ऊपर आरक्षण लागू नहीं होगा.
2. पहले से अधिसूचित निकायों में चुनाव तय समय पर
लेकिन नतीजे रिट पिटीशन के फैसले से प्रभावित होंगे.
3. दो महानगरपालिकाओं पर भी यही नियम
वहां भी अल्टीमेट परिणाम अदालत की अगली सुनवाई पर निर्भर होंगे.
4. मामला बड़ी बेंच को रेफर
तीन जजों की बेंच 21 जनवरी को आगे की सुनवाई करेगी.

हम जो भी करते हैं, समाज को जाति की रेखाओं में नहीं बांटना चाहिए.