नफरती बयानबाजी पर नया कानून नहीं,हर छोटी घटना की निगरानी संभव नहीं:सुप्रीम कोर्ट

जब अदालत ने कहा कि ये अपीलें कुछ व्यक्तियों की ओर से आ रही हैं, तब याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कुछ जनप्रतिनिधि भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं. वकील ने कहा कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च अदालत पहले ही आदेश दे चुकी है कि अगर नफरती भाषण पर कार्रवाई नहीं होती, तो पुलिस को सुओ-मोटो FIR दर्ज करनी चाहिए, अन्यथा अवमानना का मामला बन सकता है.

इस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा, पब्लिक इंटरेस्ट किसी एक धर्म तक सीमित नहीं हो सकता. हर धर्म में ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं. मैं अपने मित्र (याचिकाकर्ता) को वे भी उपलब्ध करा दूंगा. फिर वे सभी धर्मों के मामलों को शामिल करके सार्वजनिक हित में कदम उठाएं. मेहता ने कठोर शब्दों में कहा, कोई भी नफरती भाषण नहीं दे सकता, यह मेरी स्पष्ट राय है. लेकिन शिकायत करते समय किसी भी व्यक्ति को चयनात्मक नहीं होना चाहिए.

पीठ ने याचिकाकर्ता को फिर दोहराया कि देश की न्यायिक व्यवस्था में इसके लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद है. जिस राज्य में समस्या है, आप वहीं के हाई कोर्ट में जाएं. अगर मामला जनहित का है, तो हाई कोर्ट कार्रवाई करेगा ही. इससे पहले याचिकाकर्ता ने 2022 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्यों को नफरती भाषण देने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि असम के एक मंत्री ने बिहार चुनाव के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की थी, जिसे 1989 के भागलपुर दंगों से जोड़कर देखा जा रहा है. वकील का दावा था कि यह भी ‘हेट स्पीच’ के दायरे में आता है. पीठ ने कहा कि इस मामले में सभी लंबित आवेदनों को 9 दिसंबर को एक साथ सुना जाएगा.