‘मैं शीर्ष कोर्ट का आदेश नहीं मानता…’, यह कहने वाले यूपी के थानेदार को ‘सुप्रीम’ फटकार

यह भी आरोप लगाया गया कि जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति दिखाई, तब भी एसएचओ ने स्थानीय भाषा में उनके साथ गलत व्यवहार किया।  एसएचओ ने न्यायालय के आदेश का अनादर किया और उसका पालन करने से इन्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को एडीजीपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के माध्यम से मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। यह देखते हुए कि सरकार की जांच रिपोर्ट ने भी न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की पुष्टि की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमाननाकर्ता-एसएचओ को पुलिस वर्दी की आड़ में न्याय की धारा को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सरकार ने कहा- तत्काल कार्रवाई की जाएगी
पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया एसएचओ ने न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है। ऐसे में उसके साथ सख्ती से निपटा जाना जरूरी है। पीठ एसएचओ के विरुद्ध कठोर आदेश पारित करने को इच्छुक थी लेकिन सरकार के वकील ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आलोक में अवमाननाकर्ता के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वकील ने न्यायालय को घटनाक्रम से अवगत कराने के लिए समय मांगा।