मद्रास हाईकोर्ट में अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी गई। पीठ ने कहा, अपराध की पीड़िता ने स्वयं अपीलकर्ता के साथ, जिस पर वह आश्रित है, एक शांतिपूर्ण और स्थिर पारिवारिक जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की है ताकि अपीलकर्ता के माथे पर अपराधी होने का अमिट कलंक न लगे।  आपराधिक कार्यवाही जारी रहने और अपीलकर्ता की कारावास से केवल इस पारिवारिक इकाई में विघटन होगा और पीड़िता, नवजात शिशु और समाज के ताने-बाने को अपूरणीय क्षति होगी। पीठ ने कहा, इस प्रकार, हम यह मानने के लिए सहमत हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहां कानून को न्याय के लिए झुकना चाहिए।

आपराधिक कानून समाज की संप्रभु इच्छा का प्रकटीकरण
पीठ ने पहले कहा था, आपराधिक कानून समाज की संप्रभु इच्छा का प्रकटीकरण है। हालांकि ऐसे कानून का प्रशासन व्यावहारिक वास्तविकताओं से अलग नहीं है। पीठ ने कहा है कि न्याय प्रदान करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह न्यायालय प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं के अनुसार अपने निर्णय देता है। जहां आवश्यक हो, दृढ़ता और गंभीरता के साथ और जहां आवश्यक हो, दयालुता के साथ। जहां तक संभव हो, किसी विवाद का अंत करना समाज के सर्वोत्तम हित में भी है।

न्याय, निवारण और पुनर्वास के परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन आवश्यक….
न्याय, निवारण और पुनर्वास के परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए पीठ ने कहा कि कानून के सबसे गंभीर अपराधियों को भी उचित मामलों में न्यायालयों से करुणा द्वारा न्याय मिलता है। पीठ के अनुसार, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यावहारिकता और सहानुभूति को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता और पीड़िता कानूनी रूप से विवाहित थे और एक परिवार के रूप में साथ रह रहे थे।