किसी शख्स की आजादी छीनने के लिए… निर्वासन के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम आदेश

 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्वासन आदेश का इस्तेमाल, लोगों को उनकी स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार से वंचित करने के लिए पूरी तरह से बेबुनियाद आधार पर नहीं किया जा सकता. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि ‘निर्वासन आदेश’ किसी व्यक्ति की आवाजाही को सीमित और प्रतिबंधित करने वाला एक असाधारण कदम है और ऐसे आदेश “यांत्रिक तरीके से नहीं दिए जाने चाहिए.”

उन्होंने 10 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, “हालांकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि समाज में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने का कठिन कार्य पुलिस की जिम्मेदारी है लेकिन साथ ही इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बेबुनियाद आधार पर लोगों को उनकी स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता.”

न्यायाधीश ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वासन आदेश किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने पर लिया जाने वाला न्यायिक निर्णय नहीं है बल्कि यह अपराध के बढ़ने के संदर्भ में कानून-व्यवस्था के दायरे में आता है जिसमें किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं लेकिन ये प्रतिबंध सामान्य समय में अनुचित लग सकते हैं.

अदालत ने कहा कि इस तरह का आदेश न केवल किसी व्यक्ति को इस अवधि में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में रहने से रोक सकता है बल्कि उसे उसकी आजीविका के अधिकार से भी वंचित कर सकता है. न्यायाधीश ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की उस याचिका पर की जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा उसके खिलाफ पारित निर्वासन आदेश को बरकरार रखने वाले दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश को चुनौती दी गई थी.