राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कांफ्रेस, वोट चोरी और चुनावी धांधली के बारे मे कुछ नए सवाल ?
कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कांफ्रेस में फिर से वोट चोरी और चुनावी धांधली के नए सबूत पेश किए हैं
कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेस में फिर से वोट चोरी और चुनावी धांधली के नए सबूत पेश किए हैं। बुधवार शाम को जब सूचना आई कि श्री गांधी 18 सितंबर की सुबह प्रेस कांफ्रेस करने वाले हैं, तो कयास लगने की लगे कि 1 सितंबर को जिस हाईड्रोजन बम का डर उन्होंने भाजपा को दिखाया था, वो फूटने वाला है। लेकिन प्रेस कांफ्रेंस शुरु होते ही राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। यह इस देश के युवाओं को यह दिखाने और स्थापित करने में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली की जा रही है।
गौर करने की बात है कि राहुल गांधी ने इस बार प्रेस कांफ्रेस में युवाओं को संबोधित किया है, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र अब युवाओं को ही संभालना है। इसलिए उन्हें न केवल चुनावी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि इसमें किस किस्म की गड़बड़ी की जा सकती है। अभी यह कहना मुश्किल है कि कितने युवाओं ने इस प्रेस कांफ्रेस को देखा और राहुल गांधी की बात को समझा है। लेकिन देश का युवा राहुल गांधी के दिखाए सबूतों के आधार पर अगर मोदी सरकार से और चुनाव आयोग से सवाल करने लग जाए तो फिर ऐसी धांधलियों पर काफी हद तक रोक लग जाएगी।
गुरुवार की प्रेस कांफ्रेस में राहुल गांधी ने एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को भी कड़ी चेतावनी दी है कि आप को पद संभालते वक्त ली जाने वाली शपथ याद रखनी चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के प्रयास हुए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ‘लोकतंत्र की हत्या करने वालों’ तथा ‘वोट चोरों’ की रक्षा कर रहे हैं। ‘वोट चोरी’ का काम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार में संरक्षण हो रहा है।
बता दें कि 7 अगस्त की प्रेस कांफ्रेस में राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर कई नाम जोड़े जाने के सबूत पेश किए थे। लेकिन गुरुवार की प्रेस कांफ्रेस में राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे मतदाता सूची से नाम काटे गए हैं और इसके लिए अलग-अलग राज्यों से फोन नंबर का इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी प्रेस कांफ्रेस में ऐसे लोगों को लेकर भी आए जिनके नाम से वोट काटे गए। इन्हीं में से एक शख्स ने बताया कि उनके नाम से 12 वोट काटे गए, जबकि उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। दो शख्स और आए, जिनमें एक का नाम सूची से काटा गया था और दूसरे ने नाम काटने की अर्जी दी थी। लेकिन असल में दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनके नाम पर ऐसा कुछ हुआ है। एक दिलचस्प उदाहरण भी राहुल गांधी ने दिया कि एक शख्स ने सुबह चार बजे उठकर दो अर्जियां दाखिल कीं और दोनों ही महज 36 सेकंड में दाखिल की गईं। यानी आधे मिनट में दो-दो आवेदन दिए गए वो भी सुबह 4 बजे, जिस पर एकबारगी यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा हुआ है और इस सबके पीछे बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है।
राहुल गांधी के मुताबिक योजना बनाकर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। जिस बूथ पर कांग्रेस वोटर ज्यादा हैं, वहीं वोट काटा जा रहा है। कर्नाटक की ही आलंद विधानसभा का प्रमाण देते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि आलंद में किसी ने 6,018 वोट हटाने की कोशिश की। हमें यह नहीं पता कि 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट हटाए गए हैं, लेकिन इतना तय है कि यह संख्या 6,018 से कहीं ज़्यादा थी। राहुल ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब गलती से एक वोट डिलीट करने के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आ गई। दरअसल, एक बूथ-लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। जब उसने जांच की कि यह वोट किसने डिलीट किया, तो पता चला कि उसका ही पड़ोसी जिम्मेदार दिखाया गया है। लेकिन जब उसने अपने पड़ोसी से बात की, तो उसने साफ कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी जिसने वोट हटाया और जिसका वोट हटा- दोनों ही इस बात से अनजान थे।
राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र चुनाव आयोग को भेजे हैं और पूछा कि हमें डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाईस डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी दीजिए, इसके अलावा ओटीपी ट्रेल को भी देने के लिए कहा। कर्नाटक की सीआईडी ने कई बार इसकी मांग चुनाव आयोग से की। लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। लेकिन गुरुवार की प्रेस कांफ्रेस के कुछ देर बाद ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों के स्क्रीन शॉट पर गलत का ठप्पा लगा दिया और कहा कि आरोप गलत और निराधार हैं। आयोग ने अपने बचाव में कहा कि किसी भी वोट को ऑनलाइन किसी के भी द्वारा नहीं हटाया जा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी वोट नहीं हटाया जा सकता।
लेकिन आयोग के इन दावों की व्यावहारिक हकीकत देश जानता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब किसी को जानकारी दिए बिना, या उसकी सुनवाई के बिना ही वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। बहरहाल चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जाँच के लिए चुनाव आयोग के प्राधिकारी द्वारा स्वयं एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने अब भी ये नहीं बताया कि सीआईडी कर्नाटक ने 18 अलग-अलग मौकों पर जो जानकारी मांगी, वो क्यों नहीं दी गई। इसी तरह प्रेस कांफ्रेस में कुछ खास लोगों ने यह दावा कैसे किया कि उनके नाम का दुरुपयोग करके नाम हटाए गए, और उन्हें पता ही नहीं चला। क्या चुनाव आयोग यह मानता है कि राहुल गांधी के साथ-साथ उन लोगों ने भी गलत जानकारी दी। अगर ऐसा है तो क्या कोई कार्रवाई की जाएगी। और सबसे आखिरी सवाल जब बार-बार चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि ज्ञानेश कुमार इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए खुद आगे आएं। बार-बार भाजपा उनके बचाव में क्यों खड़ी हो रही है।
