इंसानियत चाहिए तो गरीबों के साथ… झुग्गियां तोड़ने पर SC ने डिप्टी कलेक्टर को बना दिया तहसीलदार

सोचिए, एक अफसर कोर्ट के साफ-साफ आदेश के बावजूद गरीबों की झोपड़ियां गिरवा दे, तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ. यहां एक डिप्टी कलेक्टर, जो उस समय तहसीलदार थे, ने कोर्ट की बात को अनसुना किया और गरीब लोगों की झोपड़ियों को पुलिस के साथ मिलकर हटवा दिया. ये सब तब हुआ जब हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि इन झोपड़ियों को हटाया नहीं जाएगा, जब तक इन लोगों की याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता.

सुप्रीम कोर्ट ने लिया सख्त फैसला, अफसर का हुआ डिमोशन
इस पूरे मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ी, तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. अफसर की गलती को नजरअंदाज नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि इस अधिकारी को डिप्टी कलेक्टर से वापस तहसीलदार बना दिया जाए यानी उसका प्रमोशन रद्द कर दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि अफसर ने जो किया, वो पूरी तरह से गलत था और कानून का मज़ाक उड़ाने जैसा था.

जेल जाने से बचाया, लेकिन सजा से नहीं छोड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अफसर की सजा माफ नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बच्चों और परिवार को भी सजा नहीं दी जा सकती. अगर अफसर को जेल भेजा जाता, तो उसकी नौकरी चली जाती और उसका पूरा परिवार बेरोजगार हो जाता. इसलिए कोर्ट ने इंसानियत दिखाते हुए जेल की सजा हटाई, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अफसर को एक स्तर नीचे किया जाएगा और उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा.