रमेश ने कहा, जीएसटी में बड़ी मात्रा में कर चोरी हो रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी आम है और कई फर्जी कंपनियां जीएसटी का गलत फायदा उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली में कई खामिया हैं, जैसे आपूर्ति श्रृंखला में की सही तरीके से निगरानी नहीं की जा रही है, पंजीकरण की प्रक्रिया में खामियां हैं। टर्नओवर छूट के नियमों में खामियां हैं, जिनका गलत फायदा उठाया जा रहा है। नियमों का पालन अब भी मुश्किल है और माल की गलत श्रेणी (मिसक्लासिफिकेशन) अक्सर होती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी की धोखाधड़ी से जुड़ी हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में 2.01 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी सामने आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब जब केंद्रीय बजट सिर्फ चालीस दिन दूर है, तो क्या प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) और वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) पूरी तरह से जीएसटी प्रणाली में बदलाव करने का साहस दिखाएंगे और जीएसटी 2.0 लागू करेंगे?

जीएसटी परिषद ने जारी किया स्पष्टीकरण
इस बीच, जीएसटी परिषद ने आज पॉपकॉर्न पर कर की दरों को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया। इसके मुताबिक, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले तैयार खाने योग्य स्नैक्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा और कैरेमल पॉपकॉर्न (जिसमें चीनी डाली जाती है) पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। लेकिन पॉपकॉर्न पर जीएसटी की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुक्ल बोर्ड ने केवल यह बताया कि पॉपकॉर्न पर अभी जो कर लागू हैं, उन्हें समझाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया जाएगा।

पॉपकॉर्न पर जीएसटी दरें-
– खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न (जो नमक और मसाले के साथ तैयार किया गया है) की अगर पैकेजिंग नहीं की गई है और लेबल नहीं किया गया है, तो पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। अगर पॉपकॉर्न की पैकेजिंग है और लेबल किया गया है, तो 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

– अगर पॉपकॉर्न में शक्कर (कैरेमल पॉपकॉर्न) मिलाई जाती है, तो 18 फीसदी जीएसटी लगेगा, क्योंकि यह चीनी से बनी मिठाई जैसे हो जाते हैं।