Bihar: बिहार विधान परिषद के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बुधवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। एसडीएम पटना के अनुसार, कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठी और पीवीसी पाइप से हमला किया।

कांग्रेस का प्रदर्शन हिंसक हुआ

भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम पटना, श्रीकांत खांडेकर ने कहा, “बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था। यह इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है और यहां कई स्कूल हैं। इसके बावजूद, हमने स्थिति को सावधानी से संभालने की कोशिश की। हालांकि, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमें बल प्रयोग करना पड़ा और हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है।” इससे पहले, बिहार विधानसभा ने बुधवार को विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनिमत से पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया।

बिहार सार्वजनिक परीक्षा को लेकर विरोध

बिहार विधानसभा ने बुधवार को बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित किया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटना है और विपक्ष के वॉकआउट के बीच इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक में गड़बड़ी करने वालों के लिए न्यूनतम 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने सहित दंड का प्रस्ताव है।

परीक्षाओं में गड़बड़ी या अनुचित साधनों के इस्तेमाल

चौधरी ने कहा, “हमने सदन में कहा है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी या अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि अभी नीट का मुद्दा चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यह सही है कि आज सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करने की जरूरत है। जो लोग अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हैं, वे हमारे राज्य के बुद्धिमान, मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा होगा कि इस विधेयक में ऐसी अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं।”

उन्होंने कहा, “अगर कोई एजेंसी गड़बड़ी में शामिल पाई जाती है, तो अपराधियों के लिए 10 साल की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसीलिए यह सख्त कानून बनाया गया है और हमें उम्मीद है कि बिहार के मेधावी और मेहनती छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।” यह विधेयक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बाद आया है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि परीक्षा में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था।

डोनेट करें - जब जनता ऐसी पत्रकारिता का हर मोड़ पर साथ दे. फ़ेक न्यूज़ और ग़लत जानकारियों के खिलाफ़ इस लड़ाई में हमारी मदद करें. नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर क्राइम कैप न्यूज़ को डोनेट करें.