सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए ममता ने केंद्र को दोषी ठहराया; बंगाल टास्क फोर्स को 10 दिन की समयसीमा दी

बढ़ती सब्जियों की कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने केंद्र सरकार को कीमतों पर नियंत्रण रखने में असफल होने का आरोप लगाया। कृषि वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने के लिए 10 दिन की समयसीमा दी है।

 कोलकाता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कृषि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने केंद्र सरकार पर कृषि उपज की कीमतों पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया। वहीं राज्य सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता कर रही ममता बनर्जी ने संबंधित अधिकारियों को कृषि वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने के लिए 10 दिन की समयसीमा दी है। उन्होंने कहा, “बढ़ी हुई आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर हो गई है।

पिछले साल की तुलना में सब्जियों की कीमतों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। पश्चिम बंगाल सीएम ने बढ़ी हुई कीमतों को लेकर चिंता और नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कि आलू, प्याज, लहसुन, बैंगन, लौकी और खीरे की कीमतों में पिछले साल की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, “मानसून आ गया है, लेकिन सब्जियों की कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं। लोग बाजार जाने से डर रहे हैं, उनकी इस स्थिति को देखकर हमें चिंता हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वस्तुओं की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। केंद्र इस मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रहा है।” सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में मौजूद अधिकारियों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों से कहा, “मैं आपको 10 दिन की समयसीमा दे रही हूं, जिसके भीतर कीमतें कम होनी चाहिए।”

इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, राज्य के कृषि मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय, मुख्य सचिव बी पी गोपालिका और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स के सदस्यों को सब्जियों की बिक्री और उनकी कीमतों पर नजर रखने के लिए तुरंत राज्य के बाजारों का दौरा करने का निर्देश दिया। टास्क फोर्स में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी (कानून और व्यवस्था) और पुलिस आयुक्तों सहित शीर्ष पुलिस अधिकारी और नौकरशाह शामिल हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “टास्क फोर्स के सदस्य नियमित रूप से बाजारों की निगरानी करेंगे और मुझे साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि अतिरिक्त आलू को कोल्ड स्टोरेज में संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए और राज्य के लोगों की जरूरतों को पूरा किए बिना सब्जियों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए।

डोनेट करें - जब जनता ऐसी पत्रकारिता का हर मोड़ पर साथ दे. फ़ेक न्यूज़ और ग़लत जानकारियों के खिलाफ़ इस लड़ाई में हमारी मदद करें. नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर क्राइम कैप न्यूज़ को डोनेट करें.