केंद्रीय योजनाओं को प्रमुखता से रेखांकित करने संबंधी व्यापक अभियान को लेकर राजनीतिक विवाद के बाद, सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि 15 नवंबर को शुरू होने वाली ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ पांच चुनावी राज्यों में नहीं जाएगी।

नेशनल डेस्कः

केंद्रीय योजनाओं को प्रमुखता से रेखांकित करने संबंधी व्यापक अभियान को लेकर राजनीतिक विवाद के बाद, सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि 15 नवंबर को शुरू होने वाली ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ पांच चुनावी राज्यों में नहीं जाएगी। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 18,000 स्थानों पर सरकारी योजनाओं का प्रचार करने वाले वाहनों के लिए ‘रथ’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया गया है। चंद्रा ने कहा, ‘‘चुनाव वाले राज्यों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ शुरू करने की कोई योजना नहीं है। चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता हटने पर यात्रा शुरू की जाएगी।”

चंद्रा ने कहा, ‘‘अब से, हम सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन के लिए ‘रथ’ शब्द का उपयोग नहीं करेंगे।” उन्होंने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि सरकारी अधिकारियों को राजनीतिक अभियान के लिए लगाया जा रहा है। पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इन राज्यों में नवंबर में अलग-अलग तारीखों पर मतदान होगा और नतीजे तीन दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चंद्रा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) पूरी तरह से एक सरकारी कार्यक्रम है और इसे राजनीतिक मकसद से जोड़ना गलत होगा। इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झारखंड के खूंटी से हरी झंडी दिखाएंगे।

चंद्रा ने कहा, ‘‘मैं इस आलोचना से असहमत हूं कि सरकारी अधिकारी राजनीतिक काम कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अभियान का सुझाव पिछले साल जून में धर्मशाला में सचिवों की बैठक के दौरान दिया गया था। यात्रा को 15 नवंबर को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका समापन 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होगा। यात्रा एक सप्ताह बाद शहरी क्षेत्रों में शुरू की जाएगी।

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल-जवाब सत्र की भी योजना है। इस अभियान का उद्देश्य उन कमजोर लोगों तक पहुंच बनाना है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हैं लेकिन वह अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई हैं। आईईसी वैन पर विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में उल्लेख होगा।

यात्रा के तहत भारत के सभी शहरों और कस्बों में लगभग 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और समूहों में जाने के लिए 2,500 से अधिक सचल प्रदर्शन वैन और 200 से अधिक मोबाइल थिएटर वैन को सेवा में लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम की संकल्पना ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ पर की गई है, जिसमें कृषि मंत्रालय ग्रामीण अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शहरी अभियान का नेतृत्व कर रहा है। कार्यक्रम में विकास संबंधी वीडियो प्रदर्शित किया जाएगा, स्थानीय प्रतिभाओं द्वारा ‘धरती कहे पुकार के’ विषय पर आधारित प्राकृतिक खेती पर नाटक, लाभार्थियों द्वारा क्षेत्र की भाषा में ‘मेरी कहानी मेरी जुबानी’ जैसे अनुभव साझा किये जाएंगे।

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