भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के 27 मामलों में सीवीसी की सलाह से सहमत नहीं सरकारी विभाग, सबसे ऊपर रेलवे : सीवीसी

साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वीओ चिदंबरम पोर्ट अथॉरिटी और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सीवीसी की सलाह का पालन न करने का एक-एक मामला सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग द्वारा सलाह किसी विशेष मामले से संबंधित सभी तथ्यों, दस्तावेजों और रिकॉर्ड की तर्कसंगत सराहना के आधार पर दी जाती है, जो संबंधित संगठन द्वारा उसके ध्यान में लाए जाते हैं।

रेलवे बोर्ड मामूली जुर्माना लगाया
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे को शिकायतें मिलीं। जिनमें रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें नौ शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं। वहीं इनमें सात ऐसे मामले में जिनमें रेलवे कार्रवाई को लेकर सीवीस की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। आयोग ने बड़ा जुर्माना लगाने की सलाह दी थी। हालाँकि, रेलवे बोर्ड ने केवल मामूली जुर्माना लगाया।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों द्वारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी करने में अनियमितताएं देखी गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक को अनुमानित नुकसान 22.04 करोड़ रुपये था। सभी पांच अधिकारियों पर बड़ा जुर्माना लगाने के बाद, अपीलीय समिति ने जुर्माने कोमामूली जुर्माने में बदल दिया।