जनता दल के नेता केसी त्यागी ने बुधवार को समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर असंतोष व्यक्त किया। जेडीयू केसी त्यागी ने एक बयान में कहा, हमारी पार्टी इसे आगामी आम चुनावों के लिए एक ‘राजनीतिक स्टंट’ मानती है और उनके बयान का अल्पसंख्यकों के कल्याण से कोई लेना-देना नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप
पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश दो कानूनों से नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है. आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश में दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। ये विपक्ष लोग वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं।
त्यागी ने समान नागरिक संहिता पर क्या रखी राय जानिए
उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से मेल खाता है, जो राज्य के लिए अपने नागरिकों को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। त्यागी ने कहा, जेडी(यू) को पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह खंड राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जबकि राज्य को यूसीसी लाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा प्रयास, स्थायी और टिकाऊ होने के लिए, इस तरह के कदम के पक्ष में व्यापक सहमति पर आधारित होना चाहिए, न कि ऊपर से आदेश द्वारा थोपा जाना चाहिए।
