फ्री बस पास, मकान और मुफ्त कोचिंग…मजदूरों पर केजरीवाल सरकार मेहरबान, श्रमिकों के लिए किए ये बड़े ऐलान

DTC passes to labourers for free travel: दिल्ली की AAP की सरकार ने सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा देने के लिए सालाना पास जारी करने का फैसला किया है. इसके साथ ही मजदूरों के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए पहले से ही मुफ्त सफर की सुविधा है.

नई दिल्ली.

दिल्ली सरकार (Delhi government) ने मजदूरों (labourers) को डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा के लिए सालाना पास (DTC passes) देने की घोषणा की है. इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मजदूरों के बच्चों को फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए डीटीसी की बसों में यात्रा मुफ्त घोषित करने के बाद अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने मजदूरों को एक बड़ी सुविधा देने की घोषणा की है. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने संबंधित विभागों को राष्ट्रीय राजधानी में सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को मुफ्त बस यात्रा पास की सुविधा देने के रास्ते तलाशने का आदेश दिया था.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें मजदूरों के लिए मकान व होस्टल (आश्रयस्थलों) की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा गया कि ‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज श्रम विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने विभाग को आदेश दिया कि सरकारी सुविधाओं तथा योजनाओं को दिल्ली में पंजीकृत सभी 13 लाख श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए काम हो.’ बताया गया है कि दिल्ली में अब तक 13.4 लाख रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर हैं. इससे पहले श्रम विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरंविंद केजरीवाल ने इन मजदूरों के जीवन और कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से कई उपायों की पहचान की थी.

दिल्ली के सीएम ऑफिस ने कहा कि ‘बैठक में इन बिंदुओं पर फैसले किए गए- सभी मजदूरों को बसों में मुफ्त सफर के लिए सालाना डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) पास दिए जाएं. मजदूरों के रहने के लिए मकानों और होस्टल की व्यवस्था की जाए. सभी मदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त ‘कोचिंग’ की व्यवस्था हो. सभी मजदूरों को ‘टूलकिट’ दिए जाएंगे और बड़े स्तर पर उनके लिए ‘कौशल विकास कार्यक्रम’ चलाए जाएंगे. सभी मजदूरों को ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) और ग्रुप इंश्योरेंस दिए जाएंगे.’

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