हड़ताल पर नहीं जा सकते कर्मचारी, सरकार तुरंत आदेश जारी करे: केरल हाईकोर्ट का फरमान

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह तुरंत अपने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए निषेध आदेश पारित करे. मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चले ने सीसी नायर एस की जनहित याचिका पर यह अंतरिम निर्देश जारी किए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सजीत कुमार वी ने आदेश की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि अदालत का मानना है कि सरकारी कर्मियों द्वारा हड़ताल करना अवैध है, क्योंकि उनकी सेवा शर्तों में ऐसा करना निषेध है.

कोच्चि.

देश भर में कर्मचारियों की दो दिन की हड़ताल है. इससे पूरे देश पर असर पड़ा है, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने केरल सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि वह अपने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए तत्काल निषेध आदेश जारी करें. केरल उच्च न्यायालय ने केरल में एलडीएफ सरकार को सोमवार को निर्देश दिया कि वह दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान अपने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए तत्काल निषेध आदेश जारी करे. मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चले ने सीसी नायर एस की जनहित याचिका पर यह अंतरिम निर्देश जारी किए हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सजीत कुमार वी ने आदेश की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि अदालत का मानना है कि सरकारी कर्मियों द्वारा हड़ताल करना अवैध है, क्योंकि उनकी सेवा शर्तों में ऐसा करना निषेध है.

सरकार खुद हड़ताल पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और दो दिन तक काम का बहिष्कार करने के दौरान उन्हें वेतन का भुगतान करेगी. सरकारी कर्मी 28 और 29 मार्च को काम का बहिष्कार कर रहे हैं. सेंट्रल ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है.

विपक्षी दलों वाले राज्यों में असर
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाया गया दो दिवसीय भारत बंद सोमवार से शुरू हो गया. देश में इसका मिला जुला असर देखने को मिला है. विपक्षी दलों वाले राज्यों में इसका व्यापक असर हो रहा है. केरल में सरकारी कार्यालय बंद रहने से सड़कें सुनसान नजर आईं. केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की सेवाएं प्रभावित हुईं. एएनआई द्वारा साझा की गई तस्वीरों में, एक पुलिस वैन को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के बाहर खड़ी देखा जा सकता है. पश्चिम बंगाल में भले ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर देखे गए, लेकिन राज्य की ममता सरकार ने भारत बंद का विरोध करते हुए सभी कार्यालयों को खुले रहने को कहा है. एएनआई ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वाम मोर्चा समर्थित प्रदर्शनकारी कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में एकत्र दिख रहे हैं और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध किया है.

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