MSP पर कानून के बिना खत्म नहीं होगा किसानों का आंदोलन ,लखीमपुर खीरी हिंसा में लिप्त केंद्रीय मंत्री पर भी हो सख्त कार्रवाई :वरुण गांधी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के एक दिन बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानून बनाने और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह निर्णय यदि पहले ही ले लिया जाता तो 700 से अधिक किसानों की जान नहीं जाती।
अक्सर किसानों का मुद्दा उठाने वाले उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से सांसद वरुण गांधी ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजन को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की है।

BJP MP Varun Gandhi writes to PM Modi "demanding a law on MSP; says "other issues must also be decided upon immediately, so our farmers can return home after ending their agitation." pic.twitter.com/F6RrQjP9ud

— ANI (@ANI) November 20, 2021

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की किसानों के मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में 85 प्रतिशत से ज्यादा छोटे, लघु और सीमांत किसान हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए उन्हें फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन इस मांग के निस्तारण के बिना समाप्त नहीं होगा और किसानों में एक व्यापक रोष बना रहेगा, जो किसी न किसी रूप में सामने आता रहेगा। अतः किसानों को फसलों की एमएसपी की वैधानिक गारंटी मिलना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को राष्ट्रहित में इस मांग को भी तत्काल मान लेना चाहिए। इससे, किसानों को एक बहुत बड़ा आर्थिक सुरक्षा चक्र मिल जाएगा और उनकी स्थिति में व्यापक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत मूल्य आयोग के ‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत फार्मूले’ के आधार पर होना चाहिए।
मृतक किसानों को एक-एक करोड़ रुपये देने और फर्जी मुकदमे वापस की मांग

वरुण गांधी ने ”बड़ा दिल” दिखाते हुए विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद दिया और उम्मीद जताई कि वह किसानों की अन्य मांगों पर भी ठोस निर्णय लेंगे।

इसके साथ ही गांधी ने कहा कि इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है। मेरा मानना है कि यह निर्णय यदि पहले ही ले लिया जाता तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। उन्होंने कहा कि आंदोलन में मारे गए किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इनके परिजन को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलनकारियों पर दर्ज ‘फर्जी मुकदमों’ को भी वापस लेने की मांग की।

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