दिल्ली सरकार ने 6 महीने बढ़ाई फ्री राशन योजना, सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से भी की अपील
दिल्ली सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पीएम नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत मिलने वाले राशन को 6 महीने और बढ़ाने की अपील की है. केजरीवाल ने कहा, ‘प्रधानमंत्री जी गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया छह महीने और बढ़ाया जाए.’
नई दिल्ली.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्लीवासियों के लिए फ्री राशन योजना (Free Ration Scheme) छह महीने के लिए बढ़ा दी है. इसके साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत मिलने वाले राशन को 6 महीने और बढ़ाने की अपील की है. केजरीवाल ने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है. आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है. जबकि कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए हैं. प्रधानमंत्री जी गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया छह महीने और बढ़ाया जाए.
दरअसल, केंद्र सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीकेएवाई के तहत गरीबों को नवंबर के बाद मुफ्त राशन शायद नहीं मिलेगा. इसके साथ उन्होंने कहा,’ देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, इसीलिए मुफ्त राशन देने की योजना को नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’
मार्च 2020 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा पिछले साल मार्च में की गई थी. इसके बाद से ही केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है. शुरुआत में यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था.
आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है.
सब्सिडी वाले अनाज के अलावा दिया जाता है मुफ्त राशन
पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं/चावल के साथ-साथ 1 किलो मुफ्त साबुत चना प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की पहचान की गई है. राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें वितरित किए जाने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा मुफ्त राशन दिया जाता है.
