राजस्थान, की गहलोत सरकार करौली हिंसा मामले की प्रशासनिक जांच कराएगी। राज्य सरकार ने गृह विभाग के सचिव कैलाश चंद मीणा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। गृह सचिव 15 दिन में रिपोर्ट देंगे।

जयपुर

राजस्थान की गहलोत सरकार करौली हिंसा मामले की प्रशासनिक जांच कराएगी। राज्य सरकार ने गृह विभाग के सचिव कैलाश चंद मीणा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी 15 दिन के भीतर प्रकरण के सभी पहलुओं की जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपेंगे। हिंदू नववर्ष पर बीते शनिवार को करौली में हिंसा हो गई थी। जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे। करौली हिंसा मामले पर भाजपा गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है। प्रदेश भाजपा नेताओं ने आज दिल्ली में प्रेस काॅन्फ्रेंस आयोजित कर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा।

भाजपा ने कहा- राजस्थान में तालिबान का शासन 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में तालिबान का शासन है। कानून व्यवस्था नहीं है। बीजेपी ने जहां इस पूरे मामले में एक समुदाय के ऊपर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से दौरा करने गए जनप्रतिनिधियों ने दूसरे पक्ष पर हिंसा के लिए उकसाने का मामला बताया है। राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की ओर से इस अलग-अलग रिपोर्ट के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने अपने गृह विभाग के अधिकारी को इस पूरे मामले की जांच करने और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि करौली जिले में शनिवार को  नव संवत्सर पर निकाली जा रही शोभायात्रा और बाइक रैली पर हुए पथराव और आगजनी की घटना हुई थी।

करौली में 10 अप्रैल तक नेटबंदी

करौली जिला प्रशासन ने कर्फ्यू का दायरा 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। जबकि 10 अप्रैल तक नेटबंदी कर दी है। फिलहाल करौली में तनावपूर्ण शांति है। आज शुक्रवार को कर्फ्यू में 3 घंटे की छूट दी गई। फिलहाल करौली जिला मुख्यालय पर तनावपूर्ण शांति है। प्रशासन का कहना है कि पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से इलाके की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रख रही है। करौली में 12 सौ पुलिकर्मी तैनात किए गए है।

डोनेट करें - जब जनता ऐसी पत्रकारिता का हर मोड़ पर साथ दे. फ़ेक न्यूज़ और ग़लत जानकारियों के खिलाफ़ इस लड़ाई में हमारी मदद करें. नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर क्राइम कैप न्यूज़ को डोनेट करें.