भारत को बारम्बार ‘लोकतंत्र की जननी’ बतलाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव लड़ने के मार्ग में कांग्रेस के लिये अड़चनें पैदा कर रहे हैं उससे साबित होता है कि उनकी आस्था विरोधी दलों को समान परिस्थितियों में चुनाव लड़ने देने में कतई नहीं है
भारत को बारम्बार ‘लोकतंत्र की जननी’ बतलाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव लड़ने के मार्ग में कांग्रेस के लिये अड़चनें पैदा कर रहे हैं उससे साबित होता है कि उनकी आस्था विरोधी दलों को समान परिस्थितियों में चुनाव लड़ने देने में कतई नहीं है। अधिक दुखद बात तो यह है कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग एवं अन्य संवैधानिक संस्थाएं भी इस ओर से आंखें मूंदे बैठी हैं। जैसे-जैसे विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी अनेक दिक्कतें विपक्ष के लिये खड़े कर रही है। कांग्रेस उसके मुख्य निशाने पर है जो लगातार मजबूत हो रही है। भाजपा की परेशानी का मुख्य सबब भी यही है। जिस तरह के कांग्रेस के नेतृत्व में मुम्बई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबन्धन की रैली सफल हुई है और भाजपा समेत कई दूसरे दलों के अनेक नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उससे सत्तारुढ़ दल की चिताएं बढ़ गयी हैं। उसके हमले भी कांग्रेस व उसके नेताओं पर बढ़ चले हैं।
नयी बानगी यह है कि सरकार के इशारे पर आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते सील कर दिये हैं जिसके कारण उसे चुनाव लड़ने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। गुरुवार को अपने मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बतलाया कि किस प्रकार से पार्टी के आगे बड़ा वित्तीय संकट खड़ा कर दिया गया है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के अलावा अजय माकन मौजूद थे। उन्होंने जानकारी दी कि 14 लाख रुपये वसूली के एक मामले के बहाने कांग्रेस के 210 करोड़ रुपये आयकर विभाग ने फ्रीज कर रखे हैं। यह मामला 2017-18 का है। इतना ही नहीं 30 साल पहले के एक मामले को लेकर उसे नोटिस दी गई है जब कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ करते थे।
साफ है कि भाजपा कांग्रेस के लिये वह समान अवसर वाली स्थिति बनाने के हक में बिलकुल नहीं है जिसे ‘लेवल प्लेईंग फील्ड’ कहा जाता है और जिसे सभी दलों को उपलब्ध कराने का वादा केन्द्रीय चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने आम चुनावों की घोषणा करते वक्त किया था। वैसे भी लोकतंत्र का तकाज़ा, परम्परा एवं नियम यही है कि सभी दलों को एक जैसी परिस्थितियों में चुनाव लड़ने का वह न केवल अवसर प्रदान करे बल्कि वैसी स्थिति को निर्मित भी करे। पिछले कुछ समय से भाजपा ने एक सुनियोजित तरीके से चुनावी लड़ाई की असमान जमीन तैयार कर रखी है। अपनी 10 वर्षीय सत्ता में उसने भरपूर पैसा बटोरा है। कहा तो यह भी जाता है कि 2016 में लाई गई नोटबन्दी का यही उद्देश्य था। इसके माध्यम से जनता की जेब से पैसे निकलवा लिये गये। इतना ही नहीं, 2017-18 में जारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना में लाभान्वित होने वाला सबसे बड़ा दल भाजपा ही है। इसमें जितना चुनावी फंड मिला उसका ज्यादातर हिस्सा भाजपा के खाते में गया है। विरोधी दलों को जो राशि मिली है वह बहुत कम है।
