ST/SC मामलों का दारोगा और इंस्पेक्टर भी करेंगे अनुसंधान, हेमंत सोरेन कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर मुहर

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई. इनमें मुख्य रूप से बोकारो में 24 सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा, झारखंड के 194 परगनैत की सम्मान राशि में बढ़ोतरी शामिल है. इसके अतिरिक्त झारखंड में भू-गर्भ जल नीति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय खबर में पढ़िए.

रांची.

झारखंड में अब ST/SC के दर्ज मामलों में दारोगा और इंस्पेक्टर भी अनुसंधान कर पाएंगे. अब तक DSP स्तर के अधिकारी ही मामले की जांच करते रहे हैं. बता दें कि इस वक्त राज्य में 42 सौ से ज्यादा ST/SC से जुड़े मामले लंबित हैं. इसकी वजह DSP की संख्या मात्र 106 रहना है. यही कारण है कि हेमंत सोरेन कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है. झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन कैबिनेट में कुल 32 प्रस्ताव पर मुहर लगी.

झारखंड कैबिनेट के फैसले के तहत राज्य सरकार ने परगनैत के  मानदेय में बढ़ोतरी की है. अब राज्य के परगनैत को 1 हजार रुपया प्रति माह के बजाय 3 हजार रुपया प्रति माह दिया जायेगा. इसके साथ ही राज्य में परगनैत की कुल संख्या 194 है. साल 1984 में सिख विरोधी दंगा में बोकारो जिला के 24 पीड़ित एवं आश्रितों के बीच 1 करोड़ 20 लाख रुपया भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. लंबे समय से पीड़ित परिवार इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे.

इसके अतिरिक्त लोहरदगा जिला के किस्को को पुलिस अनुमंडल बनाने पर मुहर लगी है. इसके तहत 5 थाना को शामिल किया जाएगा. हेमंत सोरेन कैबिनेट ने लंबे समय से काम से नदारद डॉक्टर लावलील पांडेय और डॉक्टर तरुण को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार  मिहिजाम के कांगोई में कुष्ठ रोगियों के लिए 64 आवास का निर्माण करेगी. आवास निर्माण के लिए 8 करोड़ 20 लाख रुपए  की स्वीकृति प्रदान की गई है.

कर्मकारों के कल्याण के लिए सरकार ने उपचार योजना, सिलाई योजना, साइकिल योजना, शादी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है. सरकारी भूमि के स्थानांतरण के लिए हेमंत सोरेन सरकार नई नीति बनाएगी. पहले 30 साल का लीज का प्रावधान था. खूंटी तोरपा कोलीबिरा पथ के लिए 56 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.  हटिया-लोदमा सड़क के लिए 109 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. देवघर में रोशन मोड़ सड़क के लिए 52 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.

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